Mha Order
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को 244 जिलों में होगी मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय की बैठक में लिए गए अहम फैसले
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय की ओर से ‘मॉक ड्रिल’ के निर्देश दिए गए हैं. निर्देश के अनुसार 7 मई को 244 जिलों में होगी मॉक ड्रिल की जाएगी.
-
कभी इलाहाबाद तो कभी फैजाबाद, स्थानों का नाम बदलने की कवायद ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड
देशभर में तमाम जगहों का नाम बदलने की होड़ के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को गांवों, कस्बों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नामों में बदलाव के लिये 34 प्रस्ताव मिले.
-
अब सभी कंप्यूटर पर नजर रखेगी मोदी सरकार, ओवैसी बोले- अब समझ आया घर-घर मोदी का मतलब
मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है.
-
पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को 244 जिलों में होगी मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय की बैठक में लिए गए अहम फैसले
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय की ओर से ‘मॉक ड्रिल’ के निर्देश दिए गए हैं. निर्देश के अनुसार 7 मई को 244 जिलों में होगी मॉक ड्रिल की जाएगी.
-
कभी इलाहाबाद तो कभी फैजाबाद, स्थानों का नाम बदलने की कवायद ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड
देशभर में तमाम जगहों का नाम बदलने की होड़ के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को गांवों, कस्बों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नामों में बदलाव के लिये 34 प्रस्ताव मिले.
-
अब सभी कंप्यूटर पर नजर रखेगी मोदी सरकार, ओवैसी बोले- अब समझ आया घर-घर मोदी का मतलब
मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है.
