Manufacturing Business

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  भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया भर में बना रहा एक नई पहचान, 'मेक इन इंडिया' पहल का असर

  चीन से निर्भरता घटाने के साथ कंपनी भारत में आईफोन निर्माण का विस्तार कर रही है. भारत में पहली बार नई आईफोन 16 सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें प्रो और प्रो मैक्स मॉडल शामिल होंगे.

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  मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.4% बढ़ी नौकरियां, बीते एक दशक में आया सबसे बड़ा उछाल 

  Manufacturing Sector Job Growth: वित्त वर्ष 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 55 प्रतिशत रोजगार के अवसर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में थे.

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  देश में हर साल बन रहे 33 करोड़ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर करीब 12 लाख लोगों को दे रहा रोजगार: सरकार

  India's Mobile Manufacturing Surge: साल 2014-15 में देश में बिकने वाले मोबाइल फोनों में से केवल 26 प्रतिशत ही भारत में बनते थे शेष आयात किए जाते थे.आज भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनते हैं.

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  भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में वृद्धि जारी, अगस्त में PMI 57.5 रहा

  Manufacturing PMI In August 2024: भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई 2021 के बाद से ही 50 के ऊपर बना हुआ है. यह बीते 11 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है.

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  भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार, 10 साल में 69% की बढ़ोतरी

  Indian Manufacturing Sector: एचएसबीसी के ताजा सर्वे में दी गई जानकारी में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है. इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर में बढ़ोतरी होना है.

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  ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा भारत : रिपोर्ट

  रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है.

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  टाटा सोलर, रिन्यू, अवाडा इलेक्ट्रो ने नरेंद्र मोदी सरकार से चीनी पेशेवरों के लिए मांगा वीज़ा

  मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि जनवरी से अभी तक तीन कंपनियों ने अपने सौर मॉड्यूल विनिर्माण में सहायता के लिए चीन के 36 पेशेवरों के लिए 'बिज़नेस वीज़ा' दिलाने के लिए सरकार से सहायता मांगी है.

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  लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह

  किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.

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  पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी

  स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.

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  'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

  रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.

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  बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.

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  मोदी-3 का पहला बजट : इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक... क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

  लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. बिजनेस क्लास को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. किसानों से लेकर नौकरीपेशा, नौजवान, महिलाएं और छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है.

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.