Manipur Ethnic Clashes

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  जातीय संघर्ष से परेशान मणिपुर ने केंद्र सरकार के सामने उठाईं 8 सूत्रीय मांगें

  अशांति के दौर से गुजर रहे मणिपुर में एक ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने वाली यूनीफाइड कमांड का नियंत्रण सौंपने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में कमान का नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गण, राज्य के सुरक्षा सलाहकार और सेना की एक टीम के हाथ में है. मणिपुर सरकार ने केंद्र से आठ मांगें की हैं.

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  "क्या हम मरने वाले हैं?": अपहरण के आरोपों के बीच मणिपुर में गोलीबारी में 9 लोग घायल

  पुलिस ने कहा कि कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (यूनिफिकेशन) के दो विद्रोहियों को दो युवकों के लापता होने में शामिल होने के संदेह में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

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  मणिपुर में हिंसा के बाद अब तक दर्ज हुईं 6500 FIR, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए आंकड़े

  पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में 3 मई से 30 जुलाई तक करीब तीन महीने की अवधि के बीच मणिपुर में कुल 6523 प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की गई हैं. इनमें ज्यादातर 'जीरो एफआईआर' हैं.' '

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  "देश की रक्षा की, लेकिन पत्नी की रक्षा नहीं कर सका..": मणिपुर वीडियो पर पूर्व सैनिक

  पीड़ित महिला के पति ने कहा, "पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले, जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया."

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  मणिपुर यौन उत्पीड़न मामला: 11 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी

  पुलिस ने बताया कि थोउबल जिले की एक अदालत ने चारों आरोपियों को 31 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और छेड़छाड़ का यह वीडियो बुधवार को सामने आया था जिसकी देशभर में निंदा की गई.

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  मणिपुर की सभी घटनाओं पर एजेंसियों की नजर, 6000 मामले दर्ज : सरकारी सूत्र

  मणिपुर में जातीय संघर्ष के चलते दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उन्हें नग्न घुमाने के वीडियो पर फैले आक्रोश के बीच सरकारी एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने राज्य में सभी घटनाओं की जांच बढ़ा दी है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी. तीन मई से शुरू हुई हिंसक झड़पों के बाद एजेंसियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है. अब तक 6,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं.