Lucknow Mahapanchayat
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किसानों को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए
भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है. पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रसायनिक खेती नहीं होगी. श्रीलंका सौ फीसदी आर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा. इसी के साथ रसायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई. नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है.
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सरकार को समझाने में एक साल लग गया कि कानून नुकसान पहुंचाने वाले हैं: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा कि 2011 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह उन मुख्यमंत्रियों की वित्तीय समिति के प्रमुख थे, जिससे भारत सरकार ने पूछा था कि एमएसपी के बारे में क्या किया जाना है?
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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लखनऊ में किसान महापंचायत आज, कई राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं किसान
संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क़ानून वापसी के ऐलान के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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किसानों का 29 नवंबर को संसद चलो का ऐलान, कृषि कानूनों की वापसी के बाद कल लखनऊ में महापंचायत
Lucknow Mahapanchayat : राकेश टिकैत ने कहा, ‘सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है, वे नकली एवं बनावटी हैं. इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है. कृषि एवं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा.'
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लखनऊ में सोमवार को बुलाई गई किसान महापंचायत, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा
तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा मंत्री अजय कुमार मिश्रा ''टेनी'' को बर्खास्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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... तो PM मोदी या CM योगी को उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे: राकेश टिकैत की चेतावनी
किसान नेता राकेश टिकैत ने गढ़मुक्तेश्वर से पीएम और सीएम को चेतावनी दे डाली है. उन्होंने कहा कि यदि लखनऊ की पंचायत को रोकने की कोशिश की गई तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया जाएगा.
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राकेश टिकैत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले- 'ताबूत में आखिरी कील...'
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, "लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी.
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दादरी घटना : बिसाहड़ा गांव के लोग एसएसपी से मिले, आज कर सकते हैं महापंचायत
दादरी के बिसाहड़ा गांव के निवासियों ने कथित गोवध के आरोप में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए आज गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मुलाकात की।
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किसानों को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए
भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है. पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रसायनिक खेती नहीं होगी. श्रीलंका सौ फीसदी आर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा. इसी के साथ रसायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई. नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है.
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सरकार को समझाने में एक साल लग गया कि कानून नुकसान पहुंचाने वाले हैं: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा कि 2011 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह उन मुख्यमंत्रियों की वित्तीय समिति के प्रमुख थे, जिससे भारत सरकार ने पूछा था कि एमएसपी के बारे में क्या किया जाना है?
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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Lucknow Mahapanchayat : राकेश टिकैत ने कहा, ‘सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है, वे नकली एवं बनावटी हैं. इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है. कृषि एवं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा.'
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तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा मंत्री अजय कुमार मिश्रा ''टेनी'' को बर्खास्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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राकेश टिकैत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले- 'ताबूत में आखिरी कील...'
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दादरी के बिसाहड़ा गांव के निवासियों ने कथित गोवध के आरोप में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए आज गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मुलाकात की।
