Lower Courts

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  फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश, बेल मामलों पर ‘तुरंत आदेश’ की गाइडलाइन हुई जारी

  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आरक्षित फैसले 3 महीने में सुनाने का निर्देश दिया है. साथ ही बेल मामलों में तुरंत फैसले और जेल से रिहाई सुनिश्चित करने की गाइडलाइन भी जारी की गई है, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी पर रोक लग सके.

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  ज्यूडिशियरी के खिलाफ की 'तानाशाही' वाली टिप्पणी, दिल्ली HC ने यूट्यूबर को 6 महीने के लिए जेल भेजा

  न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि यूट्यूबर गुलशन पाहूजा ने अपने व्यवहार से न तो कोई पछतावा दिखाया और न ही उनमें किसी सुधार की उम्मीद नजर आ रही है. अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया तो उनका हौसला और बढ़ सकता है.

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  ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.

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  दिल्ली एलजी के आदेश के खिलाफ लोअर कोर्ट के वकीलों का 8 सितंबर को 'हल्ला बोल', जानें क्या है मामला

  कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया है कि 8 सितंबर से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. तेज और आक्रामक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

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  जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए

  इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  अरविंद केजरीवाल ने SC से वापस ली याचिका, अब निचली अदालत में जाएंगे

  सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट (Arvind Kejriwal Supreme Court) से वापस ले ली है. अब वह निचली अदालत में अपनी मांग रखेंगे.

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा. 

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  तोशखाना केस: सरकारी उपहारों की बिक्री के मामले में कोर्ट के फैसले से इमरान खान को राहत

  पाकिस्तान में इमरान खान को तब राहत मिलती दिखी जब इस्लमाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए उसे भ्रष्टाचार के उस मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने के आरोपी हैं.

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  मृत्युदंड पर लोअर कोर्ट्स को निर्देश देने का मामला, SC में अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई

  शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर अपराध सिद्धांत (थ्योरी) के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौत की सजा जरूरी नहीं है, तो उसे उसी दिन उम्रकैद की सजा देने की आजादी होनी चाहिए.

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  "परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता": ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज ने जताई फिक्र

  सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में लिखा है, "डर का माहौल बनाया गया है. ऐसा डर कि मेरा परिवार उनकी और मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित था. जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता था, मेरी पत्नी को मेरी सुरक्षा की चिंता होती थी."

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  झारखंड : राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला निरस्त

  झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने तोमर के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा मामला चलाने के लिए न तो पर्याप्त साक्ष्य हैं और न ही उचित प्रक्रिया अपनाई गई. नरेंद्र सिंह तोमर पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग (निरस्तीकरण) याचिका दाखिल की गई थी. 

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  क्रूज ड्रग केस: कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका पर व्यापक आदेश जारी करने से इनकार किया

  विशेष न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के व्यापक आदेश पारित नहीं किए जा सकते. हलफनामों में मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता.

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  लालू प्रसाद के खिलाफ निर्णय अंतिम फैसला नहीं है: अश्विनी कुमार

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने शनिवार को कहा कि चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और वह जमानत के हकदार है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- किसी क्लब में छोटी रकम के साथ रमी खेलना जुआ नहीं

  अगर आप क्लब में जाते हैं और वहां पर छोटी-मोटी रकम के साथ रमी खेलते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आपके हित में है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लोअर कोर्ट की इस टिप्पणी पर सहमति जताई है कि किसी क्लब में छोटी रकम दांव पर लगाकर रमी खेलना जुआ नहीं होता.