Lower Courts

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.

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  अरविंद केजरीवाल ने SC से वापस ली याचिका, अब निचली अदालत में जाएंगे

  सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट (Arvind Kejriwal Supreme Court) से वापस ले ली है. अब वह निचली अदालत में अपनी मांग रखेंगे.

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा. 

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  तोशखाना केस: सरकारी उपहारों की बिक्री के मामले में कोर्ट के फैसले से इमरान खान को राहत

  पाकिस्तान में इमरान खान को तब राहत मिलती दिखी जब इस्लमाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए उसे भ्रष्टाचार के उस मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए कहा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने के आरोपी हैं.

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  मृत्युदंड पर लोअर कोर्ट्स को निर्देश देने का मामला, SC में अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई

  शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर अपराध सिद्धांत (थ्योरी) के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौत की सजा जरूरी नहीं है, तो उसे उसी दिन उम्रकैद की सजा देने की आजादी होनी चाहिए.

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  "परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता": ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज ने जताई फिक्र

  सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में लिखा है, "डर का माहौल बनाया गया है. ऐसा डर कि मेरा परिवार उनकी और मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित था. जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता था, मेरी पत्नी को मेरी सुरक्षा की चिंता होती थी."

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  झारखंड : राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला निरस्त

  झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने तोमर के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा मामला चलाने के लिए न तो पर्याप्त साक्ष्य हैं और न ही उचित प्रक्रिया अपनाई गई. नरेंद्र सिंह तोमर पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग (निरस्तीकरण) याचिका दाखिल की गई थी. 

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  क्रूज ड्रग केस: कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका पर व्यापक आदेश जारी करने से इनकार किया

  विशेष न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के व्यापक आदेश पारित नहीं किए जा सकते. हलफनामों में मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता.

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  लालू प्रसाद के खिलाफ निर्णय अंतिम फैसला नहीं है: अश्विनी कुमार

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने शनिवार को कहा कि चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और वह जमानत के हकदार है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- किसी क्लब में छोटी रकम के साथ रमी खेलना जुआ नहीं

  अगर आप क्लब में जाते हैं और वहां पर छोटी-मोटी रकम के साथ रमी खेलते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आपके हित में है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लोअर कोर्ट की इस टिप्पणी पर सहमति जताई है कि किसी क्लब में छोटी रकम दांव पर लगाकर रमी खेलना जुआ नहीं होता. 

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  राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर और क्लर्क के 2046 पदों पर भर्ती, 18 मार्च तक करें आवेदन

  राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीज़न क्लर्क के 2046 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 18 मार्च, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.

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  राजस्थान हाईकोर्ट में क्लर्क के पद पर 1700 वैकेंसी, 18 मार्च तक करें आवेदन

  राजस्थान हाईकोर्ट ने लोअर डिविजनल क्लर्क (एडीसी) के पद पर 1700 वैकेंसी निकाली हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2017 है. केवल एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर्स, एक्स-प्रिजनर और स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार ही ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं.

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  राजस्थान, ओडिशा की अदालतें 'स्‍टे ऑर्डर' देने में अव्‍वल, इसी वजह से होता है विलंब : विधि मंत्रालय

  राजस्थान और ओडिशा में निचली अदालतें मामलों में 12 और 51 के बीच स्थगन देती हैं. हालांकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत इसकी अधिकतम अनुमति तीन है. इसकी वजह से मुकदमों का निपटारा करने में काफी विलंब होता है. यह बात विधि मंत्रालय ने कही है.

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  काम पर लौटे तेलंगाना की निचली अदालतों के जज, एक सप्ताह से थे छुट्टी पर

  तेलंगाना की निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप एकसाथ सप्ताह भर छुट्टी के बाद बुधवार को फिर से अदालतों का कामकाज संभाल लिया।

• दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट बनी देश की सबसे हाईप्रोफाइल निचली अदालत

  2010 का वक्त था, दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चंद कोर्ट बची थी। लेकिन अब ये कोर्ट देश की सबसे हाईप्रोफाइल निचली अदालत बन गई है।