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दिल्ली में सस्ती शराब पाने को दुकानों पर जुट रही भीड़, DDMA ने वाइन शॉप मालिकों को दी चेतावनी
- Tuesday February 15, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
बीते दिनों दिल्ली के कुछ खुदरा शराब दुकानों पर भारी भीड़ दिखी थी, जहां ऑफर के तहत शराब की बिक्री की जा रही थी. इसका जिक्र करते हुए DDMA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों की कैसी भी अवहेलना या दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.
- ndtv.in
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दिल्ली : छूट की पेशकश के चलते सस्ती शराब के लिए दुकानों पर टूट पड़े लोग
- Sunday February 13, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर शनिवार को शराब के शौकीनों की लंबी कतारें देखी गईं. इसके पीछे कारण यह था कि कुछ आउटलेट्स पर शराब के विभिन्न ब्रांडों पर छूट की पेशकश की गई है. जहांगीरपुरी, शाहदरा और मयूर विहार सहित शहर के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानों पर कुछ आईएमएफएल ब्रांडों पर 35 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश की जा रही है.
- ndtv.in
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शराब की दुकान पर लगी भीड़ देख भड़क गए हरभजन सिंह, बोले- 'ठेके खोलकर हमारी मेहनत...'
- Tuesday May 5, 2020
- Written by: मोहित चतुर्वेदी
लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण में शराब (Liquor Shop) और पान की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं. शराब को खरीदने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की धज्जियां उड़ा दीं. हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की.
- ndtv.in
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट
- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
- ndtv.in
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
- Tuesday July 11, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
- ndtv.in
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दिल्ली में सस्ती शराब पाने को दुकानों पर जुट रही भीड़, DDMA ने वाइन शॉप मालिकों को दी चेतावनी
- Tuesday February 15, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
बीते दिनों दिल्ली के कुछ खुदरा शराब दुकानों पर भारी भीड़ दिखी थी, जहां ऑफर के तहत शराब की बिक्री की जा रही थी. इसका जिक्र करते हुए DDMA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों की कैसी भी अवहेलना या दिल्ली एक्साइज रूल का पालन न करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.
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दिल्ली : छूट की पेशकश के चलते सस्ती शराब के लिए दुकानों पर टूट पड़े लोग
- Sunday February 13, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर शनिवार को शराब के शौकीनों की लंबी कतारें देखी गईं. इसके पीछे कारण यह था कि कुछ आउटलेट्स पर शराब के विभिन्न ब्रांडों पर छूट की पेशकश की गई है. जहांगीरपुरी, शाहदरा और मयूर विहार सहित शहर के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानों पर कुछ आईएमएफएल ब्रांडों पर 35 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश की जा रही है.
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शराब की दुकान पर लगी भीड़ देख भड़क गए हरभजन सिंह, बोले- 'ठेके खोलकर हमारी मेहनत...'
- Tuesday May 5, 2020
- Written by: मोहित चतुर्वेदी
लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण में शराब (Liquor Shop) और पान की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं. शराब को खरीदने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की धज्जियां उड़ा दीं. हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की.
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- Wednesday July 12, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
- Tuesday July 11, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
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