Lieutenant Governor Kiran Bedi
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Kiran Bedi को पुदुच्चेरी से क्यों हटाया गया? यह हैं 3 बड़े कारण, जो आपको जानने चाहिए
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
किरण बेदी (Kiran Bedi) को पुदुच्चेरी (Puducherry) के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Puducherry) के पद से हटा दिया गया है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे तीन कारण है. सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसके चलते ये फैसला किया गया है.
- ndtv.in
-
किरण बेदी ने पुडुचेरी में 10 साल से चुनाव न होने के प्रधानमंत्री के बयान को सही ठहराया
- Saturday December 26, 2020
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
पुडुचेरी में दशकों बाद साल 2006 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे. इसका कार्यकाल साल 2011 में ही खत्म हो चुका है.प्रधानमंत्री ने ये बात राहुल गांधी के उन आरोपों के जवाब में कही. राहुल ने कहा था कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है और यह केवल कल्पना में मौजूद है.
- ndtv.in
-
किरण बेदी को बड़ा झटका, मद्रास हाईकोर्ट बोला- उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, न रोज-रोज दखल दे सकता
- Tuesday April 30, 2019
- A Tehelka exclusive with NDTV
पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को केंद्रशासित प्रदेश की रोज़मर्रा की गतिविधियों में दखल देने का अधिकार नहीं है.
- ndtv.in
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in
-
केंद्र शासित राज्यों में सीएम नहीं एलजी सर्वेसर्वा- केंद्र सरकार
- Sunday June 25, 2017
- भाषा
केंद्र सरकार ने दिल्ली और पुदुचेरी में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बार-बार उभर रहे विवाद में दखल देते हुए एक बार फिर से कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है.
- ndtv.in
-
Kiran Bedi को पुदुच्चेरी से क्यों हटाया गया? यह हैं 3 बड़े कारण, जो आपको जानने चाहिए
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
किरण बेदी (Kiran Bedi) को पुदुच्चेरी (Puducherry) के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Puducherry) के पद से हटा दिया गया है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे तीन कारण है. सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसके चलते ये फैसला किया गया है.
- ndtv.in
-
किरण बेदी ने पुडुचेरी में 10 साल से चुनाव न होने के प्रधानमंत्री के बयान को सही ठहराया
- Saturday December 26, 2020
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
पुडुचेरी में दशकों बाद साल 2006 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे. इसका कार्यकाल साल 2011 में ही खत्म हो चुका है.प्रधानमंत्री ने ये बात राहुल गांधी के उन आरोपों के जवाब में कही. राहुल ने कहा था कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है और यह केवल कल्पना में मौजूद है.
- ndtv.in
-
किरण बेदी को बड़ा झटका, मद्रास हाईकोर्ट बोला- उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, न रोज-रोज दखल दे सकता
- Tuesday April 30, 2019
- A Tehelka exclusive with NDTV
पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को केंद्रशासित प्रदेश की रोज़मर्रा की गतिविधियों में दखल देने का अधिकार नहीं है.
- ndtv.in
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in
-
केंद्र शासित राज्यों में सीएम नहीं एलजी सर्वेसर्वा- केंद्र सरकार
- Sunday June 25, 2017
- भाषा
केंद्र सरकार ने दिल्ली और पुदुचेरी में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बार-बार उभर रहे विवाद में दखल देते हुए एक बार फिर से कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है.
- ndtv.in