Liberal Government

• 

  आखिर क्यों देना पड़ा PM पद से इस्तीफा, जानिए अपने ही जाल में कैसे फंसे जस्टिन ट्रूडो

  हाल के समय में कनाडा की गिरती इकोनॉमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों, बढ़ती महंगाई और हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जस्टिन ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. भारत विरोधी कैंपेन को लेकर भी ट्रूडो की रेटिंग गिरती जा रही थी.

• 

  बच गई ट्रूडो सरकार, गिरा अविश्वास प्रस्ताव लेकिन संकट बरकरार

  ट्रूडो 2015 में सत्ता में आए, और 2019 और 2021 के मतपत्रों में पोयलिवर के दो पूर्ववर्तियों को हराकर सत्ता में बने रहने में सफल रहे. लिबरल्स को सहारा देने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किए गए समझौते से उनकी सरकार 2025 के अंत तक सत्ता में बनी रहती.

• 

  कौन हैं त्रिपुरा के वे दो संगठन जिनसे अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता, क्या है आगे की राह

  त्रिपुरा को अलग देश बनाने के लिए पिछले कई दशक से सशस्त्र संघर्ष कर रहे एनएलएफटी और एटीटीएफ ने बुधवार को केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ एक समझौता किया. आइए जानते हैं एनएलएफटी और एटीटीएफ की राजनीति के बारे में.

• 

  सरकार ने उल्फा के साथ किया शांति समझौता, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 'असम के लिए बड़ा दिन'

  अमित शाह ने कहा कि असम का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन उल्फा हिंसा छोड़ने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुआ है. समझौते के तहत असम को एक बड़ा विकास पैकेज दिया जाएगा. 

• 

  असम : जनजातीय उग्रवादी समूह डीएनएलए ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

  असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय एक जनजातीय उग्रवादी समूह ने हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया. उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.

• 

  असम के उग्रवादी संगठन DNLA ने तीन महीने के लिए एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की

  असम (Assam)में सक्रिय उग्रवादी संगठन (Extremist Organization) डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (Dimasa National Liberation Army) ने तीन महीने के लिए एकतरफा संघर्षविराम (Ceasefire) की घोषणा की है.

• 

  केंद्र की उदार टीकाकरण नीति हकीकत में कितनी 'उदार' है ? देखें ये दस्तावेज

  1 मई को केंद्र द्वारा लागू की गई उदार टीकाकरण नीति हकीकत में उदार है या नहीं इसपर संशय के बादल छाए हुए हैं. केंद्र ने विशिष्ट कोटा तय किया है कि दिल्ली सरकार सीधे निर्माताओं से कितनी वैक्सीन खरीद सकती है, लेकिन इससे जुड़े दस्तावेज कुछ और ही हकीकत बया कर रहे हैं.