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  पूरी दिल्ली में वेटेनरी अस्पतालों को जिंदा किया जाएगा, दवा, स्टाफ सब मिलेगा-सीएम रेखा गुप्ता

  दिल्ली सरकार ने एनिमल लवर्स के लिए को बड़ी खुशखबरी दी है. अब दिल्ली के हर जिले में SPCA यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम सोसायटी की समिति बनाई जाएगी.

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  बोर्ड परीक्षा में छात्रों को न हो परेशानी, प्रशासन ने लागू की धारा 163, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे

  गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है.

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  मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

  हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.

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  हमारी जमीन छीन माफिया को बेच देगा वक्फ... तेजस्वी के ऐलान से दहशत में आए मुस्लिमों का छलका दर्द

  मौलाना काजिम शबीब ने NDTV से कहा कि वक्फ लंबे समय से हमारा शोषण कर रहा है. नए वक्फ कानून से हमें उम्मीद जगी है. तेजस्वी वक्फ कानून फाड़ने की बात कैसे कह सकते हैं?

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  बिहार चुनाव: मुस्लिम फैक्टर और ओवैसी का डर? जानें क्या है वक्फ पर तेजस्वी के नए तेवर का मतलब

  तेजस्वी यादव का वक्फ़ बोर्ड कानून पर ‘फाड़ देने’ वाला बयान सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को सक्रिय करने की चुनावी रणनीति है. एनडीए ने इसे संविधान विरोधी बताया है, जबकि राजद इसे मुस्लिम मतदाताओं में जोश भरने का प्रयास कह रही है.

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  वक्फ विरोध की आड़ में हिंसा का षड्यंत्र, देश में शांति भंग करने की कोशिश... VHP का बड़ा आरोप

  आलोक कुमार ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से पहले से सतर्क रहने की अपील की और समाज से भी आग्रह किया कि वे केवल सरकार के भरोसे न रहें, बल्कि सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दें.

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  वक्फ कानून: मुस्लिम पक्ष आज क्यों है खुश, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत, पूरी डिटेल्स जानिए

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्‍फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है.

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  वक्‍फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्‍च किया जाएगा उम्‍मीद पोर्टल: सूत्र

  ‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.