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New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत
Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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अब बैंक अकाउंट में अब जोड़े जा सकेंगे 4 नॉमिनी, लोकसभा में पारित हुआ नया बैंकिंग कानून; जानें नए नियम
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिसमें जमाराशियों, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों को लेकर नामांकन के प्रावधान शामिल हैं.
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बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अब बना सकेंगे चार लोगों को नॉमिनी, जानें क्यों बदला गया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और आम ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना है.
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फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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बेनामी लेन-देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के संशोधन को किया रद्द
CJI एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 2016 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है और वो पिछले समय के लिए लागू नहीं हो सकता.
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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बेनामी लेन-देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के संशोधन को किया रद्द
CJI एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 2016 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है और वो पिछले समय के लिए लागू नहीं हो सकता.
