Law Amendment
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला- वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल
बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
-
उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना और कोई जमानत नहीं, बेअदबी के मामले में सख्त सजा कानून लागू, मान सरकार का बड़ा कदम
पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं.
-
बोनस से लेकर वीकली ऑफ और ओवर टाइम तक, नौकरी के लिए सरकार ने बनाए हैं ये नियम
केंद्र सरकार देश में रोजगार नियमों को लेकर बदलाव करती रहती है. ये बदलाव श्रमिकों के हित के लिए किए जाते हैं. इसके तहत कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
-
कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया
Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.
-
दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
-
अमिताभ बच्चन के एक्टर दामाद ने की सोशल मीडिया बैन की मांग, कहा- एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, बेहतर फ्यूचर चाहिए
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और एआई के बढ़ते चलन से बच्चों पर पड़ रहे नकारात्मक असर की चपेट में बच्चे जल्दी आते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यक्तित्व पर पड़ता है. ऐसे में सोशल मीडिया बैन के समर्थन में यह एक्टर उतर आया है.
-
बैंकों में लावारिस पड़े हैं 72 हजार करोड़, कहीं आपका पैसा भी तो नहीं चला गया RBI पास? ऐसे लें वापस
Unclaimed Money in Banks: 72 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा बिना दावे के RBI के DEA फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. पब्लिक सेक्टर बैंकों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है. जानें कि अपने भूले हुए पैसे को ट्रेस करने और क्लेम करने के लिए क्या करना होगा.
-
3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
-
बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
-
CBSE Affiliation 2026 : स्कूल खोलना हुआ आसान, सिर्फ 1600 मीटर जमीन पर भी मिल जाएगी CBSE मान्यता, ये रहा चार्ट
अगर आप अपना स्कूल शुरू करने का सपना देख रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है.
-
संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
-
'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
-
सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
-
बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला फैसला- वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा, अपमान करने पर होगी जेल
बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
-
उम्रकैद, 25 लाख जुर्माना और कोई जमानत नहीं, बेअदबी के मामले में सख्त सजा कानून लागू, मान सरकार का बड़ा कदम
पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर लाया गया ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन)–2026’ बिल अब कानून बन गया है. विधानसभा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही दोषियों के लिए उम्रकैद, 25 लाख रुपये तक जुर्माना और बिना जमानत जैसे कड़े प्रावधान लागू हो गए हैं.
-
बोनस से लेकर वीकली ऑफ और ओवर टाइम तक, नौकरी के लिए सरकार ने बनाए हैं ये नियम
केंद्र सरकार देश में रोजगार नियमों को लेकर बदलाव करती रहती है. ये बदलाव श्रमिकों के हित के लिए किए जाते हैं. इसके तहत कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
-
कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया
Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.
-
दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
-
अमिताभ बच्चन के एक्टर दामाद ने की सोशल मीडिया बैन की मांग, कहा- एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, बेहतर फ्यूचर चाहिए
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और एआई के बढ़ते चलन से बच्चों पर पड़ रहे नकारात्मक असर की चपेट में बच्चे जल्दी आते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यक्तित्व पर पड़ता है. ऐसे में सोशल मीडिया बैन के समर्थन में यह एक्टर उतर आया है.
-
बैंकों में लावारिस पड़े हैं 72 हजार करोड़, कहीं आपका पैसा भी तो नहीं चला गया RBI पास? ऐसे लें वापस
Unclaimed Money in Banks: 72 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा बिना दावे के RBI के DEA फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. पब्लिक सेक्टर बैंकों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है. जानें कि अपने भूले हुए पैसे को ट्रेस करने और क्लेम करने के लिए क्या करना होगा.
-
3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
-
बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
-
CBSE Affiliation 2026 : स्कूल खोलना हुआ आसान, सिर्फ 1600 मीटर जमीन पर भी मिल जाएगी CBSE मान्यता, ये रहा चार्ट
अगर आप अपना स्कूल शुरू करने का सपना देख रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है.
-
संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
-
'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
-
सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
