Land Encroachment Case
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ग्रेटर नोएडा में 80 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, निवेशकों को फंसाने की कॉलोनाइजर्स की तैयारी पर फिरा पानी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के सख्त निर्देशों के बाद भूलेख और परियोजना विभाग ने संयुक्त रूप से यह ऑपरेशन चलाया. परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 2 की टीम जब बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची, तो वहां अवैध रूप से किए गए निर्माणों को ढहा दिया गया. बताया जा रहा है कि भूमाफिया इस कीमती जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे और भोले भाले लोगों को फंसाने की तैयारी में थे.
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MP के धार में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव; TI और महिला पुलिसकर्मी घायल
Dhar Police Stone Pelting Case: धार के सिरसोदिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. TI प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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संभल में शाही मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद, 48 लोगों को नोटिस, 15 दिन में दिखाना होगा कागज
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 22 मकान और दुकानों का मामला सामने आया था, लेकिन आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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भूमि अतिक्रमण मामले में सतर्कता अदालत ने थॉमस चांडी के खिलाफ जांच के आदेश दिए
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक अदालत ने यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी ने अलाप्पुझा जिले में अपने एक लेक रिजॉर्ट तक धान के खेतों से होकर सड़क बनाने में नियमों का उल्लंघन किया था.
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ग्रेटर नोएडा में 80 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, निवेशकों को फंसाने की कॉलोनाइजर्स की तैयारी पर फिरा पानी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के सख्त निर्देशों के बाद भूलेख और परियोजना विभाग ने संयुक्त रूप से यह ऑपरेशन चलाया. परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 2 की टीम जब बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची, तो वहां अवैध रूप से किए गए निर्माणों को ढहा दिया गया. बताया जा रहा है कि भूमाफिया इस कीमती जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे और भोले भाले लोगों को फंसाने की तैयारी में थे.
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MP के धार में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव; TI और महिला पुलिसकर्मी घायल
Dhar Police Stone Pelting Case: धार के सिरसोदिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. TI प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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संभल में शाही मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद, 48 लोगों को नोटिस, 15 दिन में दिखाना होगा कागज
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 22 मकान और दुकानों का मामला सामने आया था, लेकिन आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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भूमि अतिक्रमण मामले में सतर्कता अदालत ने थॉमस चांडी के खिलाफ जांच के आदेश दिए
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक अदालत ने यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी ने अलाप्पुझा जिले में अपने एक लेक रिजॉर्ट तक धान के खेतों से होकर सड़क बनाने में नियमों का उल्लंघन किया था.
