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पश्चिम बंगाल में आएगी नौकरियों की बहार, सुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही लिया बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2015 से अटकी नौकरियों की बहाली करने का फैसला लिया है. साथ ही आयुष्मान भारत और BSF को जमीन देने समेत 6 बड़े ऐलान भी किए हैं.
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आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन... शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए हैं. इनमें 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने और BSF को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया.
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वेदांत विश्वविद्यालय परियोजना : प्रशांत भूषण ने भूमि आवंटन की सीबीआई जांच की मांग की
प्रशांत भूषण ने दावा किया, ‘‘इस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इसकी जांच किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है जो सीधे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है.’’ Prashant Bhushan demands CBI probe into land allocation
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'न्यू नोएडा' के लिए भूमि अधिग्रहण को बजट में एक हजार करोड़ रुपये आवंटित
नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने 2023-24 के बजट में उस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे ‘न्यू नोएडा’ के नाम से जाना जाएगा. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया, जबकि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 1,906 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.
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पंचकूला में AJL को भूमि आवंटन मामले में आरोप पत्र दायर, मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामजद
प्रवर्तन निदेशालय ने एजेएल को पंचकूला में भूमि आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में सोमवार को अपना पहला आरोप पत्र दायर किया और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नामजद किया गया है.
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जमीन आवंटन मामले में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के सदस्य छतर सिंह से पंचकुला जिले में जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप में पूछताछ की. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, हुड्डा और सिंह को एजेंसी ने सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था.
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आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार का दावा - सरकार से कभी कोई फायदा नहीं लिया
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्होंने राज्य सरकार से कभी कोई अनुचित फायदा नहीं लिया। अनार के व्यापारिक सहयोगियों की संलिप्तता वाले संदेहास्पद जमीन सौदों की खबरें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री की बेटी ने यह दावा किया है।
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भूखंड आवंटन मामले में हेमा मालिनी, महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
पूर्व पत्रकार केतन तिरोड़कर ने जनहित याचिका दायर कर हेमा मालिनी तथा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।
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बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...
अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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हिमाचल में भूषण परिवार को कौड़ियों के भाव में दी गई जमीन : कांग्रेस
राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि हिमाचल की बीजेपी सरकार ने टीम केजरीवाल के सदस्य शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण को पालमपुर में करोड़ों की जमीन कुछ लाख रुपये में दे दी।
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पश्चिम बंगाल में आएगी नौकरियों की बहार, सुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही लिया बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2015 से अटकी नौकरियों की बहाली करने का फैसला लिया है. साथ ही आयुष्मान भारत और BSF को जमीन देने समेत 6 बड़े ऐलान भी किए हैं.
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आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन... शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए हैं. इनमें 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने और BSF को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया.
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वेदांत विश्वविद्यालय परियोजना : प्रशांत भूषण ने भूमि आवंटन की सीबीआई जांच की मांग की
प्रशांत भूषण ने दावा किया, ‘‘इस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इसकी जांच किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है जो सीधे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है.’’ Prashant Bhushan demands CBI probe into land allocation
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'न्यू नोएडा' के लिए भूमि अधिग्रहण को बजट में एक हजार करोड़ रुपये आवंटित
नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने 2023-24 के बजट में उस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे ‘न्यू नोएडा’ के नाम से जाना जाएगा. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया, जबकि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 1,906 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.
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पंचकूला में AJL को भूमि आवंटन मामले में आरोप पत्र दायर, मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामजद
प्रवर्तन निदेशालय ने एजेएल को पंचकूला में भूमि आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में सोमवार को अपना पहला आरोप पत्र दायर किया और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नामजद किया गया है.
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जमीन आवंटन मामले में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के सदस्य छतर सिंह से पंचकुला जिले में जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप में पूछताछ की. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, हुड्डा और सिंह को एजेंसी ने सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था.
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आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार का दावा - सरकार से कभी कोई फायदा नहीं लिया
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्होंने राज्य सरकार से कभी कोई अनुचित फायदा नहीं लिया। अनार के व्यापारिक सहयोगियों की संलिप्तता वाले संदेहास्पद जमीन सौदों की खबरें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री की बेटी ने यह दावा किया है।
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भूखंड आवंटन मामले में हेमा मालिनी, महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
पूर्व पत्रकार केतन तिरोड़कर ने जनहित याचिका दायर कर हेमा मालिनी तथा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।
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बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...
अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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हिमाचल में भूषण परिवार को कौड़ियों के भाव में दी गई जमीन : कांग्रेस
राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि हिमाचल की बीजेपी सरकार ने टीम केजरीवाल के सदस्य शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण को पालमपुर में करोड़ों की जमीन कुछ लाख रुपये में दे दी।
