Lalu Yadav Sc

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  लैंड फॉर जॉब केस: SC से RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को झटका, सुनवाई से किया इनकार

  जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी उलझन का कारण बना हुआ है.  

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  ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू को राहत नहीं, SC का दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया है.

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  लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, बाबा साहेब के अपमान मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

  बाबा साहेब अंबेडकर अपमान मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राजद प्रमुख लालू यादव को नोटिस जारी किया है और उनसे 15 दिनों में इसे लेकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

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  लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर होगी SC में सुनवाई, तेजस्वी ने कहा- कोई फर्क नहीं पड़ता

  सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी. इस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि. ''कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग डरने या झुकने वाले लोग नहीं हैं. कितने बार हमें तंग किया जाता है.'' 

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  जातीय जनगणना: केंद्र के SC में जवाब के बाद भड़के लालू, बोले- 'BJP-RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों?'

  जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने कहा, "जनगणना में सांप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सुअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी, पेड़-पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े-अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी. वाह! BJP/RSS को पिछड़ों से इतनी नफ़रत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा. सबकी असलियत सामने आएगी. 

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  RJD ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल- 'ये भी वही करता है, जो संघी करना चाहते हैं'

  RJD की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है "PM मोदी ने कॉलेजियम का दबे सुर यह सोच विरोध किया था कि न्यायपालिका में चुन चुनकर संघी बिठाएंगे! फिर संघी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई! सोचा कॉलेजियम हटा तो आरक्षण लागू करना पड़ जाएगा! और कॉलेजियम भी तो वही करता है जो संघी करना चाहते हैं- यानी बहुजनों को दरकिनार! सो शांत हो गए!

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  CBI ने लालू यादव की जमानत का किया विरोध, SC से कहा- चुनाव के लिए मांग रहे हैं जमानत, कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह

  सीबीआई ने कहा कि यदि सभी सजा की गणना की जाए तो लालू को 3.5 साल की सजा नहीं हुई है बल्कि 27.5 साल की जेल हुई है. राज्य के सीएम के रूप में लालू की नापाक हरकत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया. बता दें, लालू यादव की जमानत यातिक पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं.

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  NEWS FLASH: चुनाव आयोग के बाहर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का चल रहा धरना खत्म हुआ

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  मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सरकारी वकील नियुक्त नहीं करने पर कोर्ट की CBI को फटकार- SC को लिखने के लिए मजबूर मत करो

  जज ने कहा, ‘मैं परसों अधिसूचना चाहता हूं. यदि आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दें. मैं इस आदेश की एक प्रति सीबीआई निदेशक को भी भेज रहा हूं. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संयुक्त निदेशक स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को पेश होना पड़ेगा.’ अदालत ने सीबीआई को यह चेतावनी भी दी कि अदालत का आदेश मानने में किसी तरह की कोताही अवमानना की तरह होगी और देरी के लिए एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.