Ladakh Statehood
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"लड़ाई जारी रहेगी..." : लद्दाख की मांगों को लेकर 21 दिन से धरने पर बैठे सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल
सोनम वांगचुक ने कहा कि हम लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहां की अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं.
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लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत रही नाकाम, गृहमंत्री से मुलाकात के बाद डेलीगेशन ने कहा
लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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Statehood For Ladakh: लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन
5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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सोनम वांगचुक ने कहा कि हम लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहां की अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं.
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लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.
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5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया. हालांकि, लद्दाख में किसी भी विधायिका का गठन नहीं किया गया था.
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