Kisan Aandolan

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  Explainer : शंभू बॉर्डर कब खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या अब दिल्ली पहुंचेंगे किसान?  

  Farmers Protest Shambhu Border : किसानों पर विश्वास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. इससे शंभू बॉर्डर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है...जानें अब किसान क्या करेंगे...

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  किसान आज फिर दिल्ली कूच को तैयार, बॉर्डरों पर सख्त इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का घेरा

  केंद्र सरकार के साथ एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असहमति बनने के बाद किसान आज फिर से दिल्ली कूच (Farmer's Delhi March) के लिए तैयार हैं. सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया. किसान सभी फसलों पर MSP गारंटी देने की मांग कर रहे हैं.

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  किसानों के मार्च को लेकर अंबाला के शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा सील

  किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने की हरियाणा के अधिकारियों की कोशिशों के बीच केंद्र ने उन्हें 12 फरवरी को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए एक और बैठक आयोजित करने के वास्ते आमंत्रित किया है.

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  पंजाब सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई मांगों को माना, CM मान के साथ बैठक के बाद धरना खत्म

  भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही किसानों को पंचायत की भूमि पर नियंत्रण देने के लिए स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिहाज से एक समग्र नीति लाएगी. उन्होंने जल्द से जल्द इस मुद्दे के समाधान के लिए किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बंद की किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई

  याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत से आग्रह है कि ये भविष्य में फिर से ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वो इस मामले में बार-बार ये कह चुके हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.

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  385 दिन बाद सिंघू बार्डर को लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोला गया

  केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्‍म कर दिया है. वे सिंघु बार्डर से अपने घर रवाना हो चुके हैं. किसानों के सिंघू बार्डर को खाली करने के बाद NHAI ने सड़क की मरम्मत की और फिर मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया. 

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  'यूनिटी बनी रही, इसी कारण जीत पाए : मांगें माने जाने के बाद NDTV से किसान नेता दर्शन पाल

  दर्शन पाल ने कहा कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी MSP के मुद्दे को लेकर क्लेरिटी नहीं आई. मुद्दों को लेकर कमेटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. MSP के लिए कमेटी में कौन लोग होंगे, इसका क्लीयर कट व्‍यू सरकार की ओर से आया नहीं है.

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  किसानों ने आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया, 11 दिसंबर से लौटेंगे घर

  किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया है. 11 तारीख़ से किसान वापसी शुरू कर देंगे.

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  सरकार के खिलाफ 'फ्रंट फुट' पर बैटिंग कर रहे राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा-मेरे दो सवाल वे खा गए, क्‍या मजाक है!

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपना रखा है. चीन के साथ सीमा विवाद हो, कोरोना के खिलाफ जंग में कथित विफलता या फिर किसान आंदोलन से जुड़ा मामला, राहुल लगातार सरकार के खिलाफ 'फ्रंट फुट' पर आकर खेल रहे हैं.

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  किसान नेताओं और हरियाणा सरकार की बातचीत विफल, चार घंटे चली चर्चा

  भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया, 'हरियाणा के सीएम ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों और प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजे के मामले में हमें बैठक के लिए बुलाया था. '

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  'सरकार बात करे, आंदोलन खत्‍म हो जाएगा' : किसानों की MSP सहित अन्‍य मांगों पर राकेश टिकैत

  राकेश टिकैत ने कहा, 'सरकार को बात करने में आखिर क्या दिक्कत है? सरकार की ओर से कोई न्योता हमें नहीं  मिला है. ' उन्‍होंने कहा कि हम पुरानी चीज़ों पर बात चाहते हैं. बात करें, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा. एमएसपी और पराली का भी मुद्दा था.

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  'SKM का बैनर किसानों के अधिकार के लिए है, इसके नाम से राजनीति नहीं होगी' : NDTV से योगेंद्र यादव

  NDTV से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि हम पीएम से आग्रह करते हैं क हम जो मांग रहे हैं ,कृपया वह हमें दे दीजिए. यादव ने साफ किया कि MSP की किसानों की मांग नई नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमने यह कोई नई मांग निकाली है. अक्‍टूबर में हमने सरकार को जो मेमोरेंडम सौंपा था, उसमें भी MSP की बात थी.

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  चुनाव के समय किसानों से किए वादे नहीं निभा पाई केंद्र सरकार: गोपाल राय

  इस सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाएगा, लेकिन आज तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं आया. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, वो सिस्टम कहां गया.

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  किसान आंदोलन को एक साल पूरा, प्रियंका बोलीं- ये आंदोलन किसानों के संघर्ष की जीत का प्रमाण

  हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबांधित करते हुए इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और कहा था कि इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पूरा कर लिया जाएगा.

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  लखनऊ में सोमवार को बुलाई गई किसान महापंचायत, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा

  तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा मंत्री अजय कुमार मिश्रा ''टेनी'' को बर्खास्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.