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खोरी गांव पुनर्वास मामला : SC ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करेगा.
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'जिनके घर तोड़े गए, उनके पुनर्वास के लिए जल्द उठाएं कदम' : खोरी गांव मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
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अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.
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फरीदाबाद के खोरी गांव से अवैध कब्जा हटाने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के लिए पुर्नवास की नई योजना 31 जुलाई तक फरीदाबाद नगर निगम जारी करे. याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर भी गौर हो. इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को ही होगी.
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खोरी गांव से बेघर किए जा रहे लोगों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख, शुक्रवार को सुनवाई
अरावली वन क्षेत्र में बने मकानों को शीर्ष अदालत द्वारा गिराने का निर्देश दिया गया था और तोड़फोड़ जारी है. 2003 से पहले जमीन पर कब्जा करने वालों के पुनर्वास के लिए प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है. याचिका में कहा गया है कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी पुनर्वास के लिए कोई कट-ऑफ तारीख नहीं देती है.
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कैमरे में कैद हुई बर्बरता! ऐसा थप्पड़ जड़ा कि दीवार से टकराकर बेहोश हो गया युवक
हरियाणा के खोरी गांव में पिटाई का वीडियो सामने आया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वीडियो में नजर आ रहा शख्स (जिसकी पिटाई की गई) स्थानीय निवासी है और वह घरों को उजाड़े जाने का विरोध कर रहा था. वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि पिटाई के बाद जब युवक बेसुध होकर गिर जाता है तो उसे घसीटकर ले जाया जाता है.
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फरीदाबाद : खोरी गांव में पुनर्वास के मुद्दे पर बुलाई महापंचायत में लाठीचार्ज, गांववाले बोले- हम कहां जाएं
एकतरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ 10 हजार परिवारों के सामने आशियाने का संकट है, जिन नेताओं और बिल्डरों ने इस गांव को बसाया या घर बनाए अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं.
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Ground Report: अरावली रेंज में बसे खोरी गांव के लोगों का आशियाना उजड़ रहा, कौन सुनेगा फरियाद?
हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों की नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के लिए पुर्नवास की नई योजना 31 जुलाई तक फरीदाबाद नगर निगम जारी करे. याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर भी गौर हो. इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को ही होगी.
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अरावली वन क्षेत्र में बने मकानों को शीर्ष अदालत द्वारा गिराने का निर्देश दिया गया था और तोड़फोड़ जारी है. 2003 से पहले जमीन पर कब्जा करने वालों के पुनर्वास के लिए प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है. याचिका में कहा गया है कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी पुनर्वास के लिए कोई कट-ऑफ तारीख नहीं देती है.
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हरियाणा के खोरी गांव में पिटाई का वीडियो सामने आया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वीडियो में नजर आ रहा शख्स (जिसकी पिटाई की गई) स्थानीय निवासी है और वह घरों को उजाड़े जाने का विरोध कर रहा था. वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि पिटाई के बाद जब युवक बेसुध होकर गिर जाता है तो उसे घसीटकर ले जाया जाता है.
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एकतरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ 10 हजार परिवारों के सामने आशियाने का संकट है, जिन नेताओं और बिल्डरों ने इस गांव को बसाया या घर बनाए अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं.
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हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों की नहीं.
