Kerala Government Case

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  क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

  कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.

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  केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करेगी

  पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.

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  जीका वायरस को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, चिंतित होने की जरूरत नहीं : केरल सरकार

  लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि वायरस एडीज मच्छरों से फैलता है और आम तौर पर नुकसानदेह नहीं है.

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  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध

  केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है. 

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  “केरल सरकार की कार्रवाई से हो रही चरमपंथियों की मदद”; हेट स्पीच मामले में पीसी जॉर्ज की गिरफ्तारी पर केसी वेणुगोपाल का बयान

  एएनआई से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा, "ये सभी केरल सरकार द्वारा बनाए गए नाटक हैं. दरअसल, केरल सरकार की कार्रवाई अब इस मुद्दे को हल करने या राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं है. उनकी कार्रवाई परोक्ष रूप से ऐसे चरमपंथियों की मदद कर रही है , जो लोग लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं.

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  महंगे भाव में डीजल सप्लाई मामला: केरल सरकार को SC ने लगाई फटकार, कहा- गैर जरूरी खर्चों पर तो ध्यान नहीं देते

  अदालत ने केरल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां तो आपको पैसे की कमी लग रही है. लेकिन आप अपने मंत्रियों के लिए पर्सनल स्टाफ दो साल के लिए भी नियुक्त करते हैं. तो उनको आजीवन पेंशन देते हैं.

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  समझौते के आधार पर पॉक्सो मामले रद्द किए जा सकते हैं या नहीं, न्यायालय करेगा पड़ताल

  न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2019 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था.

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  केरल में कोविड केस बढ़ने के बाद पूर्ण वीकेंड लॉकडाउन, छह सदस्‍यों की टीम भेजेगी केंद्र सरकार

  Kerala Weekend Lockdown: कोविड-19 के रोजाना के मामलों में भारी इजाफे के बाद केरल (Kerala) ने इस सप्‍ताह से वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला  किया है. हालात की गंभीरता के मद्देनजर केंद्र सरकार (Central government), नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल से छह सदस्‍यों की टीम केरल भेज रही है.

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  केरल विधानसभा हंगामा: उपद्रवी विधायकों पर दर्ज केस वापस लेना जनहित के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट के 7 तीखे कमेंट..

  Kerala Assembly Ruckus Case: वर्ष 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में पी विजयन सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए दोटूक कहा है कि हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍प‍णियां भी कीं और कहा कि इन उपद्रवी विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना जनहित और लोक न्याय के खिलाफ होगा.

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  विधानसभा हंगामा: SC का केरल सरकार को झटका, प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ वापस नहीं होंगे मामले, चलेगा ट्रायल

  SC ने फैसला दिया है कि 2015 केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई.

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  सोना तस्करी मामले में IAS अधिकारी को पद से हटाया गया, कॉल रेकॉर्ड में आरोपी से बातचीत का खुलासा

  शुक्रवार को एनआईए ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत प्राथमिकी (पहली सूचना रिपोर्ट) दर्ज की और मामले को संभाला. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि तस्करी के सोने से प्राप्त आय का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है.

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  सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल सरकार ने लागू करने का लिया फैसला तो संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

  केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फैसले पर आरएसएस का बयान आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आरएसएस ने सभी संबंधित पक्षों से एक साथ आने तथा ‘न्यायिक विकल्प से भी’ मसले का हल करने का आह्वान किया.

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  NEWS FLASH: 'एक देश, एक चुनाव' तब तक संभव नहीं है जब तक संविधान और कानून में बदलाव नहीं हो जाता : CEC ओपी रावत

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  सबरीमाला विवाद: SC ने कहा, मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर परखा जाएगा'

  सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई कि बिना किसी व्यवधान के निरंतर जारी 'परंपरा और रीति रिवाजों' को 'आधुनिक सिद्धांतों ' के आधार पर जांचा-परखा नहीं जा सकता.

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  NEWS FLASH: आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपति के क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई

  आठ मार्च 2018 को जहां देश भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के झुनझुनू में एक आम सभा को संबोधित किया. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया. सभा की तैयारी के तहत झुनझुनू जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है.