Karnataka Reservations

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  कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के 11 कानूनी और संवैधानिक पहलू

  रोजगार और गर्वनेंस बढ़ाने में विफल सरकारें क्षेत्र, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर आरक्षण और रेवड़ियों के झुनझुने से वोट बैंक को लुभाने में मगन हैं. कर्नाटक का यह बिल युवाओं के भविष्य, रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति के साथ देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इससे जुड़े 11 कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है.

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  न हिंदी, न इंग्लिश, सिर्फ कन्नड़...महिला ने बेंगलुरु में नौकरी के दौरान लगाया भेदभाव का आरोप, बोलीं- नॉर्थ वालों के साथ होता है ऐसा बर्ताव!

  एक महिला ने बेंगलुरु में उत्तर भारतीय होने के नाते अपने साथ हुए कथित भेदभाव के बारे में बात करके सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

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  निजी कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक को कर्नाटक सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला

  कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी.

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  मेरी पार्टी मांग करती है... - कर्नाटक नौकरी कोटा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने क्या मांग की?

  अठावले ने कहा, "मेरी पार्टी भारत सरकार और राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग करती है. हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का विरोध नहीं कर रहे हैं. "

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  प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'

  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.

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  सिद्धारमैया ने प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण वाला पोस्ट किया डिलीट, कर्नाटक के मंत्री ने दी सफाई

  मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये ऐलान किया था कि निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण होगा. जिस पर विवाद खड़ा हो गया, अब इस मामले पर कर्नाटक के मंत्री ने सफाई पेश की है.

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  कर्नाटक में 100 प्रतिशत रिजर्वेशन वाला बिल है क्या और क्यों है इतनी चर्चा

  सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है.

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  लोकसभा चुनाव 2024: कर्नाटक में कबसे मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण, और किन राज्यों में मिलता है

  साल 1980 में मंडल आयोग ने देशभर में ओबीसी की 3742 जातियों की पहचान करते हुए उनके लिए 52 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी.इसे वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया लेकिन आरक्षण केवल 27 फीसदी ही दिया.

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  "सफेद झूठ" : PM मोदी के कर्नाटक मुस्लिम कोटा वाले दावे पर सीएम सिद्धारमैया का पलटवार

  सिद्धारमैया ने पूछा कि कांग्रेस ने ऐसा कब कहा कि वह मुसलमानों को देने के लिए पिछड़े वर्गों और एससी/एसटी से आरक्षण (Karnataka Muslim Quota) छीन लेगी. किस राज्य की कांग्रेस सरकार ने ऐसी नीति लागू की है.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण बहाल करे कांग्रेस: मदनी

  मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 75 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया होता तो वह (केंद्र में) सत्ता से बेदखल नहीं होती.

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  कर्नाटक में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी : SC

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कर्नाटक (Karnataka) में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा.

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  आरक्षण के 50 फीसदी की अधिकतम सीमा के पार जाने पर अमित शाह ने दिया स्पष्ट जवाब

  अमित शाह ने कहा, 'वे मुस्लिम समुदाय, जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, हम उन्हें आज भी आरक्षण देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए.

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  कर्नाटक : मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  25 मार्च को कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने 2(बी) श्रेणी को ख़त्म कर दिया था. कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में यह मामला तूल पकड़ सकता है.

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  In Pics: सिर पर हैट, हाथों में दूरबीन लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले PM मोदी

  पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "सुंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सुबह बिताई और भारत के वन्य जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता की झलक देखी."