Karnataka Hijab Ban Row

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  कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, बेंच के गठन पर विचार करेंगे CJI

  याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.

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  हिजाब के बाद कर्नाटक का अगला बड़ा विवाद हो सकता है 'हलाल प्रतिबंध', जानें इसको लेकर क्या है तैयारी

  कांग्रेस ने दावा किया है कि हलाल पर प्रतिबंध उनके कुशासन और राज्य में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा की चाल है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे.

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  हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का है इंतजार, पूरे देश में होगा लागू: CM बसवराज बोम्मई

  Karnataka Hijab Row: बोम्मई ने कहा, "हिजाब विवाद के बहुत सारे आयाम हैं. छात्राओं की मांग अलग है, जबकि सरकार का आदेश अलग है. चूंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए सरकार अदालत से स्पष्ट फैसले की उम्मीद कर रही है."

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  'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना

  उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.

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  SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री

  Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

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  "हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?

  Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन  क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?

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  कर्नाटक हिजाब केस: दोनों जजों में मतभेद, एक ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला; CJI को भेजा गया मामला

  Karnataka Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के बीच मतभेद के बाद हिजाब की लड़ाई अब और लंबी हो गई है. अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी. नई बेंच फिर से नए सिरे से हिजाब पर सुनवाई करेगी क्योंकि बड़ी बेंच में अलग जज होंगे. CJI तय करेंगे कि कौन सी बेंच कब सुनवाई करेगी.

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  कर्नाटक में मदरसों पर पाबंदी लगाई जाए : हिजाब मुद्दे के बीच बीजेपी विधायक ने की मांग

  है. बीजेपी एमएलए ने आरोप लगाया कि मदरसों में  राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से संबंधित मामलों के बारे में पढ़ाया जाता है. रेणुकाचार्य ने मदरसों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जा रही है तो इनकी क्या जरूरत है.

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  'टहलने तो जाते ही होंगे', हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी; वकील का दावा

  वीडियो में एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान वह झारखंड के न्यायाधीश की हत्या का भी जिक्र कर रहा है.

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  हिजाब बैन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता छात्राएं भी पहुंची SC, होली के बाद होगी सुनवाई

  छात्राओं की ओर से वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कल मंगलवार (15 मार्च) को फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी थी. 

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  हिजाब मामले पर कर्नाटक HC के फैसले को याचिकाकर्ता छात्राओं ने बताया 'अन्‍याय'

  याचिका दायर करने वाली एक छात्रा आलिया ने कहा, 'हमें अपनेअधिकारों से वंचित किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यह (हिजाब) हमारी अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्‍सा नहीं है लेकिन यह गलत है.कुरान में कहा गया है कि एक लड़की को अपने बालों और सीने को ढंकना चाहिए. यदि कुरान में इसका जिक्र नहीं होता तो हम इसे नहीं पहनते. '

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  ''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र

  हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.

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  मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म एक जायज़ पाबंदी : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में आज एक अहम फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है. मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाय.

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  Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"

  हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."

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  शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  Hijab Verdict : हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."