Kanhaiya Kumar Sedition Case
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शशि थरूर बोले- हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं, जीत कर हारने वाले को केजरीवाल कहते हैं
दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है.
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कन्हैया देशद्रोह मामले पर कांग्रेस का आक्रामक रुख, कहा- केजरीवाल और BJP एक ही सिक्के के दो पहलू
कांग्रेस ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "चाहे सीएए हो एनपीआर हो, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच वही है जो भाजपा की है. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं."पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली सरकार राजद्रोह क़ानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है."
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई
कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है. 9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.
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क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.
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JNU देशद्रोह मामले में अदालत- चार्जशीट को अनुमति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे
जेएनयू देशद्रोह के मामले में केस चलाने के चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है. सरकार को मंगलवार तक अनुमति देनी थी.
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JNU चार्जशीट मामला: अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया या नहीं, मगर मोदी जी ये देशद्रोह नहीं है?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और उनसे पूछा है कि दिल्ली को ठप्प करने की कोशिश क्या देशद्रोह नहीं है?
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JNU चार्जशीट पर दिल्ली सरकार में बवाल : कानून मंत्री बोले- लॉ सेक्रेट्री ने मुझे दिखाए बिना फाइल गृह विभाग को कैसे भेजी?
JNU चार्जशीट मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार के कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री को शो कॉज नोटिस जारी किया है.
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JNU देशद्रोह मामला: मुकदमे को मंजूरी देने के लिए कानूनी सलाह ले रही है दिल्ली सरकार, कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत ने नियम तय किए हैं और उनका पालन किया जाएगा. सूत्र ने बताया, ‘नियमानुसार सरकार को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का वक्त मिलता है. दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र दायर करने में तीन साल का वक्त लगा. सरकार को फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा, लेकिन यदि सरकार तीन महीने में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो, इसे मुकदमे के लिए मंजूरी मिली मान लिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया था. मामला 2016 में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश-विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है.
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JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- पहले सरकार से अनुमति लो
JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- पहले सरकार से अनुमति लो
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JNU देशद्रोह मामला: चार्जशीट के लिए पुलिस को दिल्ली सरकार से अब तक नहीं मिली है अनुमति
जवाहललाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मगर अब इस चार्जशीट को लेकर नई बात सामने आई है.
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शिवसेना ने कन्हैया को बताया अच्छा वक्ता, कहा- PDP से हाथ मिला पाप करने वाली BJP राजनैतिक फायदा न उठाए
शिवसेना (Shiv Sena) ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाने के बाद भाजपा को छात्र नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है.
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शशि थरूर बोले- हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं, जीत कर हारने वाले को केजरीवाल कहते हैं
दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है.
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कन्हैया देशद्रोह मामले पर कांग्रेस का आक्रामक रुख, कहा- केजरीवाल और BJP एक ही सिक्के के दो पहलू
कांग्रेस ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "चाहे सीएए हो एनपीआर हो, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच वही है जो भाजपा की है. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं."पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली सरकार राजद्रोह क़ानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है."
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई
कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है. 9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.
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क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.
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JNU देशद्रोह मामले में अदालत- चार्जशीट को अनुमति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे
जेएनयू देशद्रोह के मामले में केस चलाने के चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है. सरकार को मंगलवार तक अनुमति देनी थी.
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JNU चार्जशीट मामला: अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया या नहीं, मगर मोदी जी ये देशद्रोह नहीं है?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और उनसे पूछा है कि दिल्ली को ठप्प करने की कोशिश क्या देशद्रोह नहीं है?
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JNU चार्जशीट पर दिल्ली सरकार में बवाल : कानून मंत्री बोले- लॉ सेक्रेट्री ने मुझे दिखाए बिना फाइल गृह विभाग को कैसे भेजी?
JNU चार्जशीट मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार के कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री को शो कॉज नोटिस जारी किया है.
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JNU देशद्रोह मामला: मुकदमे को मंजूरी देने के लिए कानूनी सलाह ले रही है दिल्ली सरकार, कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत ने नियम तय किए हैं और उनका पालन किया जाएगा. सूत्र ने बताया, ‘नियमानुसार सरकार को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का वक्त मिलता है. दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र दायर करने में तीन साल का वक्त लगा. सरकार को फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा, लेकिन यदि सरकार तीन महीने में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो, इसे मुकदमे के लिए मंजूरी मिली मान लिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया था. मामला 2016 में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश-विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है.
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JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- पहले सरकार से अनुमति लो
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JNU देशद्रोह मामला: चार्जशीट के लिए पुलिस को दिल्ली सरकार से अब तक नहीं मिली है अनुमति
जवाहललाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मगर अब इस चार्जशीट को लेकर नई बात सामने आई है.
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शिवसेना ने कन्हैया को बताया अच्छा वक्ता, कहा- PDP से हाथ मिला पाप करने वाली BJP राजनैतिक फायदा न उठाए
शिवसेना (Shiv Sena) ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाने के बाद भाजपा को छात्र नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है.
