Justice Verma Panel

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  CVC जांच की निगरानी करने वाले जस्टिस पटनायक बोले, आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं

  सीबीआई केस में आलोक वर्मा (Alok Verma) को सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक ने एनडीटीवी से कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई साक्ष्य नहीं हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट : BCCI के पदाधिकारियों को हटाने की याचिका पर सुनवाई आज, समीक्षा याचिका हो चुकी है खारिज

  उच्चतम न्यायालय ने BCCI की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है, जिसमें इस क्रिकेट बोर्ड में आमूलचूल बदलाव करने के संबंध में न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की अपील की गई थी. इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

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  BCCI में सुधार पर लोढा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 दिसंबर तक स्थगित

  सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

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  लोढ़ा कमेटी रिपोर्ट: सिफारिश संबंधी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगा BCCI

  बीसीसीआई के दिग्गज शुक्रवार को मुंबई में इस बात पर माथापच्ची करने के लिए जुटे कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को कैसे माना जाए। वास्तव में जब डीडीसीए ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने से मना किया तो मामला और गंभीर हो गया था।

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  बिहार क्रिकेट संघ ने मान्यता के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सामने लगाई गुहार

  लंबे समय से मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) ने अब जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सामने यह मामला उठाया है। सीएबी ने मंगलवार को जस्टिस आरएम लोढ़ा की कमेटी को पत्र लिखा।

• रेप पर कड़े कानूनों को लेकर अध्यादेश ला सकती है सरकार

  महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने की जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट आज यह विचार करेगा कि इस बारे में अध्यादेश लाया जाए या नहीं।