Judicial System

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  "भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.

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  भारत में महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकती है भारतीय न्याय संहिता 2023?

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए "भारतीय न्याय संहिता 2023" सहित तीन विधेयक पेश किए. भारतीय न्याय संहिता 2023, सन 1860 की पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी. यह भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम माना जा रहा है.

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  न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “हमारी स्पष्ट राय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सिफारिश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता है.”

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  प्रीति जिंटा ने निर्भया मामले को लेकर न्यायिक व्यवस्था पर साधा निशाना, बोलीं- कानून को ताक पर रख दिया...

  निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में दोषियों को मिली फांसी की सजा पर प्रीति जिंटा (Priety Zinta) ने ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

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  NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

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  विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है न्यायपालिका : चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर

  मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, जो उसके खुद के अंदर से एक चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा।

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  मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...

  सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।

• चीफ़ जस्टिस ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा- नहीं लेंगे NJAC में हिस्सा

  नेशनल जुडिशि‍यल अपॉइंटमेंट कमिशन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्र और SC फिर आमने सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस एचएल दत्तू ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता, हम NJAC में भाग नहीं लेंगे।

• नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

  नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।

• न्यायिक नि‍युक्ति आयोग पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, संविधान पीठ में होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए 22 साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि जारी करने के 48 घंटों के बाद यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा जहां पर इस नोटिफिकेश को रद्द करने की मांग की जा रही है।