Judicial Reforms
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, केंद्र को नोटिस जारी
जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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न्यायिक व्यवस्था सशक्त भी हो, समर्थ भी हो : जजों, मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी
दिल्ली में आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अहम बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यायिक व्यवस्था पर बदलाव के लिए चर्चा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी तमाम चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिला।
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न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, महिला सुरक्षा के हों और उपाय : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार की समस्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उपाय किए जाने का आह्वान किया।
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, केंद्र को नोटिस जारी
जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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न्यायिक व्यवस्था सशक्त भी हो, समर्थ भी हो : जजों, मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी
दिल्ली में आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अहम बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यायिक व्यवस्था पर बदलाव के लिए चर्चा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी तमाम चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिला।
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न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, महिला सुरक्षा के हों और उपाय : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार की समस्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उपाय किए जाने का आह्वान किया।
