Judicial Probe
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मालदा ‘घेराव कांड’ में बड़ी कार्रवाई: ISF नेता समेत 3 आरोपी NIA हिरासत में, 18 अप्रैल तक पूछताछ
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तीन आरोपियों एक ISF नेता और दो कांग्रेस नेताओं को 18 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया है.
-
मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें
मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.
-
'बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं', बिहार के मंत्री का बड़ा बयान, मालदा कांड पर ममता सरकार को घेरा
बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. चुनाव आयोग के निर्देश पर NIA ने जांच संभाल ली है. इस बीच बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है.
-
"बंगाल में सिस्टम टूट चुका है", मालदा की घटना पर धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे बंधक बनाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर हमला बोला. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एनआईए को जांच सौंपी है.
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
बांग्लादेश में अवामी लीग नेताओं को जमानत क्या मिली, जंग का मैदान बन गई अदालत
बांग्लादेश के बारिशाल जिले की एक अदालत ने अवामी लीग के कई नेताओं को जमानत का आदेश दिया. इसके बाद कुछ वकीलों ने जमकर हंगामा काटा.
-
कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.
-
मोरबी ब्रिज हादसे की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि मोरबी में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिश युग का पुल रविवार को टूट कर गिर गया था.
-
राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, न्यायिक जांच का आदेश
राजस्थान (Rajasthan) में झालावाड़ (Jhalawar) जिले के खानपुर पुलिस थाने में 28 वर्षीय युवक की हिरासत में कथित तौर पर पिटाई किए जाने के चलते मौत हो गई. घटना की न्यायिक जांच (judicial probe) का आदेश दिया गया है. मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि थाने में उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 176 (मौत की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. परिवार की मांग पर बाद में मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया. परिवार की मांग का स्थानीय विधायक ने समर्थन किया था.
-
पुलिस-वकील विवाद : तीस हजारी कोर्ट में जांच दल ने मौका मुआयना किया
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की घटना को लेकर मौके का मुआयना किया गया. मामले की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जज एसपी गर्ग शनिवार को अपनी टीम के साथ तीस हजारी कोर्ट पहुंचे थे.
-
मालदा ‘घेराव कांड’ में बड़ी कार्रवाई: ISF नेता समेत 3 आरोपी NIA हिरासत में, 18 अप्रैल तक पूछताछ
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तीन आरोपियों एक ISF नेता और दो कांग्रेस नेताओं को 18 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया है.
-
मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें
मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.
-
'बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं', बिहार के मंत्री का बड़ा बयान, मालदा कांड पर ममता सरकार को घेरा
बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. चुनाव आयोग के निर्देश पर NIA ने जांच संभाल ली है. इस बीच बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है.
-
"बंगाल में सिस्टम टूट चुका है", मालदा की घटना पर धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे बंधक बनाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर हमला बोला. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एनआईए को जांच सौंपी है.
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
बांग्लादेश में अवामी लीग नेताओं को जमानत क्या मिली, जंग का मैदान बन गई अदालत
बांग्लादेश के बारिशाल जिले की एक अदालत ने अवामी लीग के कई नेताओं को जमानत का आदेश दिया. इसके बाद कुछ वकीलों ने जमकर हंगामा काटा.
-
कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.
-
मोरबी ब्रिज हादसे की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि मोरबी में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिश युग का पुल रविवार को टूट कर गिर गया था.
-
राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, न्यायिक जांच का आदेश
राजस्थान (Rajasthan) में झालावाड़ (Jhalawar) जिले के खानपुर पुलिस थाने में 28 वर्षीय युवक की हिरासत में कथित तौर पर पिटाई किए जाने के चलते मौत हो गई. घटना की न्यायिक जांच (judicial probe) का आदेश दिया गया है. मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि थाने में उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 176 (मौत की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. परिवार की मांग पर बाद में मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया. परिवार की मांग का स्थानीय विधायक ने समर्थन किया था.
-
पुलिस-वकील विवाद : तीस हजारी कोर्ट में जांच दल ने मौका मुआयना किया
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की घटना को लेकर मौके का मुआयना किया गया. मामले की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जज एसपी गर्ग शनिवार को अपनी टीम के साथ तीस हजारी कोर्ट पहुंचे थे.
