Judges Appointment
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन ने ली शपथ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश पिछले हफ्ते की थी.
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.
-
कर्नाटक HC के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश
शीर्ष अदालत कॉलेजियम के तीन अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 जनवरी को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.
-
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
-
कॉलेजियम ने पांच उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई सदस्य हैं. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था.
-
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
-
CAA पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.
-
"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी
अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.
-
"सरकार अपनी पसंद से लेती है फैसले, ये सेलेक्टिव अप्रोच सही नहीं": जजों की नियुक्ति मामले पर SC की सख्त टिप्पणी
जस्टिस कौल ने नरम लहजे में सख्त बातें कही कि आप कोलेजियम की सिफारिशों को हल्के में ले रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि हमें सख्त कदम उठाने पड़े, फिर आपके लिए असहज स्थिति हो सकती है. तब आपको शायद अच्छा न लगे.
-
हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.
-
अदालत ने पूर्व जज को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के लिए ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.
-
देशभर में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने 70 नामों को SC कॉलेजियम भेजा
सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा है.
-
"हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.
-
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’
-
झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
-
सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन ने ली शपथ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश पिछले हफ्ते की थी.
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.
-
कर्नाटक HC के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश
शीर्ष अदालत कॉलेजियम के तीन अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 जनवरी को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.
-
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
-
कॉलेजियम ने पांच उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई सदस्य हैं. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था.
-
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
-
CAA पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.
-
"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी
अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.
-
"सरकार अपनी पसंद से लेती है फैसले, ये सेलेक्टिव अप्रोच सही नहीं": जजों की नियुक्ति मामले पर SC की सख्त टिप्पणी
जस्टिस कौल ने नरम लहजे में सख्त बातें कही कि आप कोलेजियम की सिफारिशों को हल्के में ले रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि हमें सख्त कदम उठाने पड़े, फिर आपके लिए असहज स्थिति हो सकती है. तब आपको शायद अच्छा न लगे.
-
हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.
-
अदालत ने पूर्व जज को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के लिए ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.
-
देशभर में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने 70 नामों को SC कॉलेजियम भेजा
सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा है.
-
"हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा देरी?": सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर तक मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.
-
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’
-
झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
