जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की खबर है. सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है. आखिर सरकार का ये सुझाव कितना सही है ?