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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
- ndtv.in
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
- ndtv.in
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विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत देने पक्ष में हैं चीफ जस्टिस केहर
- Sunday July 9, 2017
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस केहर ने शनिवार को भारतीय विधि व्यवस्था में विदेशी वकीलों के प्रवेश का समर्थन किया है.
- ndtv.in
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आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
- भाषा
एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
- भाषा
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
- ndtv.in
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
- ndtv.in
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
- ndtv.in
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Monday April 3, 2017
- विराग गुप्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
- ndtv.in
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मुद्दा सही उठाया है लेकिन सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोक नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 3, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उच्चतम न्यायालय ने सांसदों को अन्य किसी पेशे में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने सही बात उठाई है लेकिन यह शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "याचिका में किया गया अनुरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. तदानुरूप रिट याचिका को खारिज किया जाता है."
- ndtv.in
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अयोध्या विवाद : श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव, कहा - इसका कोई औचित्य नहीं
- Friday March 24, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अयोध्या के विवादित स्थल के मुद्दे को बातचीत के जरिये सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव को श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ठुकराते हुए शुक्रवार को कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों का प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा. महंत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के बाद सुलह-समझौते का अब कोई औचित्य नहीं है. बातचीत जैसे निर्थक आलाप से हिन्दुओं को भ्रमित ना किया जाए.
- ndtv.in
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कोर्ट के बाहर सुलझाएं राम मंदिर मुद्दा, अगर दोनों पक्षों की वार्ता रही नाकाम, तो जज देंगे दखल : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday March 21, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: विवेक रस्तोगी
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठें और बातचीत के ज़रिये हल निकालने की कोशिश करें. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं.
- ndtv.in
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
- ndtv.in
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5 साड़ी चुराने पर एक साल जेल में? लेकिन करोड़ों डकारने वाले का क्या - सुप्रीम कोर्ट का माल्या की ओर इशारा
- Monday March 6, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: चतुरेश तिवारी
5 साड़ी चुराने पर एक साल जेल में डले एलिहा के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस की खिंचाई की. साथ ही सवाल किया कि लेकिन जो शख्स करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया है और मजे कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट का इशारा विजय माल्या की ओर था जो बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका रहे हैं और भारत से भाग गए हैं.
- ndtv.in
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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
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विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत देने पक्ष में हैं चीफ जस्टिस केहर
- Sunday July 9, 2017
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस केहर ने शनिवार को भारतीय विधि व्यवस्था में विदेशी वकीलों के प्रवेश का समर्थन किया है.
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आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
- भाषा
एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
- भाषा
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Edited by: संदीप कुमार
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Monday April 3, 2017
- विराग गुप्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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मुद्दा सही उठाया है लेकिन सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोक नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 3, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उच्चतम न्यायालय ने सांसदों को अन्य किसी पेशे में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने सही बात उठाई है लेकिन यह शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "याचिका में किया गया अनुरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. तदानुरूप रिट याचिका को खारिज किया जाता है."
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अयोध्या विवाद : श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव, कहा - इसका कोई औचित्य नहीं
- Friday March 24, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अयोध्या के विवादित स्थल के मुद्दे को बातचीत के जरिये सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव को श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ठुकराते हुए शुक्रवार को कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों का प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा. महंत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के बाद सुलह-समझौते का अब कोई औचित्य नहीं है. बातचीत जैसे निर्थक आलाप से हिन्दुओं को भ्रमित ना किया जाए.
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कोर्ट के बाहर सुलझाएं राम मंदिर मुद्दा, अगर दोनों पक्षों की वार्ता रही नाकाम, तो जज देंगे दखल : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday March 21, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: विवेक रस्तोगी
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठें और बातचीत के ज़रिये हल निकालने की कोशिश करें. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
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5 साड़ी चुराने पर एक साल जेल में? लेकिन करोड़ों डकारने वाले का क्या - सुप्रीम कोर्ट का माल्या की ओर इशारा
- Monday March 6, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: चतुरेश तिवारी
5 साड़ी चुराने पर एक साल जेल में डले एलिहा के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस की खिंचाई की. साथ ही सवाल किया कि लेकिन जो शख्स करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया है और मजे कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट का इशारा विजय माल्या की ओर था जो बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका रहे हैं और भारत से भाग गए हैं.
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