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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
- Saturday July 12, 2025
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- NDTVKhabar News Desk
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
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आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
- Bhasha
एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- NDTVKhabar News Desk
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
- Bhasha
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Ashish Kumar Bhargava
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Tuesday April 4, 2017
- Virag Gupta
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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मुद्दा सही उठाया है लेकिन सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोक नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 3, 2017
- NDTVKhabar News Desk
उच्चतम न्यायालय ने सांसदों को अन्य किसी पेशे में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने सही बात उठाई है लेकिन यह शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "याचिका में किया गया अनुरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. तदानुरूप रिट याचिका को खारिज किया जाता है."
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अयोध्या विवाद : श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव, कहा - इसका कोई औचित्य नहीं
- Friday March 24, 2017
- NDTVKhabar News Desk
अयोध्या के विवादित स्थल के मुद्दे को बातचीत के जरिये सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव को श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ठुकराते हुए शुक्रवार को कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों का प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा. महंत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के बाद सुलह-समझौते का अब कोई औचित्य नहीं है. बातचीत जैसे निर्थक आलाप से हिन्दुओं को भ्रमित ना किया जाए.
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कोर्ट के बाहर सुलझाएं राम मंदिर मुद्दा, अगर दोनों पक्षों की वार्ता रही नाकाम, तो जज देंगे दखल : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday March 21, 2017
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठें और बातचीत के ज़रिये हल निकालने की कोशिश करें. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
- Saturday July 12, 2025
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर
- Friday January 12, 2018
- NDTVKhabar News Desk
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."
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स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- Tuesday August 15, 2017
CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.
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आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
- Bhasha
एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
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जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट
- Friday May 12, 2017
- NDTVKhabar News Desk
दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.
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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा
- Monday May 8, 2017
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न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."
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पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया
- Tuesday May 2, 2017
- Ashish Kumar Bhargava
देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.
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न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया
- Friday April 14, 2017
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
- Tuesday April 4, 2017
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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मुद्दा सही उठाया है लेकिन सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोक नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 3, 2017
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उच्चतम न्यायालय ने सांसदों को अन्य किसी पेशे में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने सही बात उठाई है लेकिन यह शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "याचिका में किया गया अनुरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. तदानुरूप रिट याचिका को खारिज किया जाता है."
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अयोध्या विवाद : श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव, कहा - इसका कोई औचित्य नहीं
- Friday March 24, 2017
- NDTVKhabar News Desk
अयोध्या के विवादित स्थल के मुद्दे को बातचीत के जरिये सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव को श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ठुकराते हुए शुक्रवार को कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों का प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा. महंत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के बाद सुलह-समझौते का अब कोई औचित्य नहीं है. बातचीत जैसे निर्थक आलाप से हिन्दुओं को भ्रमित ना किया जाए.
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कोर्ट के बाहर सुलझाएं राम मंदिर मुद्दा, अगर दोनों पक्षों की वार्ता रही नाकाम, तो जज देंगे दखल : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday March 21, 2017
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठें और बातचीत के ज़रिये हल निकालने की कोशिश करें. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
- Wednesday March 8, 2017
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
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