Joint Parliamentary Committee

• 

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

• 

  वक्फ बिल के 14 बदलाव क्या हैं, क्या है आगे का रास्ता, संसद में आज पेश होगा विधेयक; यहां जानिए सबकुछ

  नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है.

• 

  वक्फ बिल पर आज आखिरी बैठक! रिपोर्ट स्वीकार करेगी समिति; जानें विधेयक के अहम बदलाव

  बिल में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया है कि वैसी वक़्फ़ संपत्ति जो पंजीकृत नहीं है और न ही उसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों (जैसे मस्जिद) के लिए हो रहा है. वैसी सभी वक़्फ़ संपत्तियां सरकार की संपत्ति हो जाएगी.

• 

  वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज

  वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.

• 

  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

• 

  वक्‍फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्‍तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी

  देश भर में वक्‍फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्‍त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.

• 

  वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्‍त को जेपीसी की पहली बैठक

  वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

• 

  हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह

  पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.

• 

  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

• 

  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे. 

• 

  पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसदीय पैनल ने दिया अंतिम रूप, विपक्ष ने जताई आपत्ति

  कांग्रेस, टीएमसी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल पर असहमति पत्र दिया है. यह समिति करीब दो साल पहले बनाई गई थी.

• 

  राफेल सौदे में फ्रांस की जांच ने भारत में फिर खड़ा किया सियासी बवाल

  कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह सामने आएं और ‘राफेल घोटाले’ की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने का आदेश दें.

• 

  PNB घोटाला : संयुक्‍त संसदीय समिति की मांग पर विपक्ष एकजुट नहीं

  पांच मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में बैंकिंग घोटाले का मुद्दा अहम रहेगा. विपक्षी दल इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं. कई पार्टियां पीएनबी घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रही हैं.

• 2जी घोटाला : जेपीसी के सामने पेश होना चाहते हैं राजा

  राजा ने जेपीसी और लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपनी यह इच्छा जताई है। राजा का कहना है कि उनके पेश होने से 2जी घोटाले का सच सामने आएगा।

• कोल ब्लॉक मुद्दा : बीजेपी सदस्य आज देंगे जेपीसी से इस्तीफा

  कोल ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर अगर जेपीसी से इस्तीफा देने के बाद भी बात नहीं बनी तो बीजेपी संसदीय समितियों में मौजूद अपने सदस्यों के नाम वापस ले लेगी।