Jodhpur Court

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  आसाराम की 6 महीने की अंतरिम जमानत कल हो रही खत्म, जेल जाने से बचने के लिए फिर लगाई हाईकोर्ट में गुहार

  अगर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत अवधि नहीं बढ़ती है तो आसाराम को वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा.

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  Ramcharitmanas Ki Chaupai: दुराचार मामले में जोधपुर के जज ने मानस की जिस चौपाई को सुनाकर दी बड़ी सजा, जानें उसके सही मायने

  जोधपुर की अदालत में एक ​जज ने दुराचार मामले में फैसला सुनाते समय मानस की जिस चौपाई का हवाला देते हुए कठोर दंड को जायज ठहराया है, उसका मर्म और मानस में महिलाओं के प्रति सम्मान को, समझने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

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  बहुओं के साथ दुराचार करने वाले बेटे को मां ने ही दिलाई सजा, जज ने फैसले में लिखी रामचरितमानस की चौपाई

  जोधपुर में दुराचार के एक मामले में एक मां ने अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दी और उसे कठोर सजा दिलवाई.

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  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने महाभारत का हवाला देकर एयरफोर्स अफसर का ट्रांसफर क‍िया रद्द, स्क्वाड्रन लीडर को राहत

  एयरफोर्स ऑफिसर बार-बार ट्रांसफर से परेशान होकर राजस्‍थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने ट्रांसफर रद्द कर दि‍या. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाली

  वांगचुक की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि पुलिस ने हिरासत में लेने वाले प्राधिकार को गुमराह करने के लिए चुनिंदा वीडियो का इस्तेमाल किया.

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  सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश

  सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.

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  मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

  हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.

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  राजस्थान के 7 पुलिस अधिकारी आनंदपाल सिंह की हत्या के आरोप से मुक्त-  जोधपुर की सत्र अदालत का फैसला

  आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी, क्योंकि यह मामला वसुंधरा राजे सरकार के लिए राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, खासकर भाजपा के पारंपरिक राजपूत मतदाताओं के विरोध के बाद.

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  सोनम वांगचुक केस: SC ने केंद्र, लद्दाख यूटी और जोधपुर जेल प्रशासन से मांगा जवाब, 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी की संशोधित याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, फिलहाल वांगचुक जेल में रहेंगे.

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  आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत

  राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

  लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

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  आसाराम फिर जेल जाएगा, जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार पर दिया करारा झटका

  कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया. सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई गई. अब 30 अगस्त को आसाराम को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा.

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  आसाराम को राजस्‍थान हाई कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई 

  न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थीं. शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है.

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  वापस जेल जाने से 3 दिन पहले आसाराम को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी अटका है पेंच

  Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.

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  सबके लिए सरल और सुलभ न्‍याय की गारंटी जरूरी : राजथान हाईकोर्ट के प्‍लैटिनम जुबली समारोह में PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राजस्‍थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) के प्‍लैटिनम जुबली समारोह में कहा कि दंड की जगह न्याय, भारतीय चिंतन का आधार है. भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है.