Jan Vishwas Bill
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National Highways और Motor Vehicles Act में क्या बदला, पहले कितनी मिलती थी सजा, जानिए क्या कहते हैं नए नियम
केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है. इस विधेयक के तहत 80 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है. इनमें से 717 प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं.
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Jan Vishwas Bill: इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, 79 कानूनों के 717 प्रावधानों से हटी सजा, जानिए क्या है जन विश्वास बिल
Jan Vishwas Bill: जन विश्वास बिल, 2026 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रैफिक नियम और छोटे-मोटे सरकारी आदेशों के उल्लंघन में अब सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले खत्म हो सकते हैं.
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Explainer: चक्का जाम, DL रिन्यू में देरी या झूठा अलार्म देना अब जुर्म नहीं... आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल
संसद से पास हुआ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 कानून के उस पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश है, जहां हर गलती का जवाब जेल से दिया जाता था. अब सरकार 'सजा' की जगह 'सुधार' पर जोर देती दिख रही है.
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दिल्ली में अब सड़क किनारे पेशाब करना पड़ेगा भारी, 10 गुना बढ़ाया जाएगा जुर्माना, इन गलत आदतों पर भी जेब होगी ढीली
Delhi News: अगर आप सड़क पर गंदगी करते हैं, सार्वजनिक जगह पर पेशाब करते हैं या बिना लाइसेंस कोई काम करते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में-
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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जन विश्वास बिल 2.0 लाने जा रही सरकार, पीएम मोदी बोले- इंडस्ट्री में आएगा आत्मविश्वास, उद्योग जगत ने किया स्वागत
सूत्रों के मुताबिक जनविश्वास बिल 2.0 में सरकार ने 11 मंत्रालयों से जुड़े 17 मौजूदा कानूनों में शामिल 82 प्रावधानों को Decriminalize करने के लिए चिह्नित किया है.
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3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ कर देगा जनविश्वास बिल, मॉनसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है. बदलावों के लिए 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया गया.
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