Jammu High Court

• 

  सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम

  भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.

• 

  सड़कें खराब, टोल पर रोक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; जानिए क्या है पूरा मामला

  हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में हैं, तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है. सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है,

• 

  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई

  मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा. 

• 

  इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर एनआईए एक जुलाई तक जवाब दे: अदालत

  इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है.

• 

  "नागरिकों को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार" : सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना संकेत है और इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है.

• 

  HC के आदेश के बाद करगिल में पार्टी के चिन्ह पर एलएएचडीसी चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस

  न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने बुधवार को अपने पांच पृष्ठ के आदेश में कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि एलएएचडीसी (करगिल) के आगामी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, याचिकाकर्ता-पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को पहले से आवंटित आरक्षित चिन्ह (हल) को अधिसूचित कराने के लिए प्रतिवादी (लद्दाख चुनाव विभाग) के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है.''

• 

  भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 4 जुलाई को होगा : सूत्र

  चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश कुमार मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है.

• 

  यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

  राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

• 

  महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को दो साल की वैधता के साथ यूएई के लिए पासपोर्ट जारी

  पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अध्ययन करने के लिए दो साल का ‘‘देश विशिष्ट पासपोर्ट’’ जारी किया गया है.

• 

  JKSSB ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को दिया एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट, विवाद होने पर कही ये बात

  अभ्यर्थियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने पूर्व में अनियमित्ताओं से कुछ भी नहीं सीखा है. ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा लेने का जिम्मा दिया है, जो विभिन्न राज्यों में आयोजित 10 से अधिक भर्ती परीक्षाओं में कदाचार में लिप्त थी.

• 

  पीडीपी प्रमुख महबूबा की बेटी ने पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

  पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया है. इल्तिजा (35) ने अपनी याचिका में कहा है कि विदेश में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए उन्हें तत्काल पासपोर्ट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि उनके पासपोर्ट की वैधता दो जनवरी को समाप्त हो गई और उन्होंने समय रहते पिछले साल आठ जून को एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था.

• 

  "तंदूरी चिकन, जलेबी और क्या-क्या.." : सिनेमाघरों में खाद्य सामग्री ले जाने के फैसले को रद्द करते हुए SC की टिप्पणी....

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.

• 

  पीओके को 'आजाद कश्मीर' कहने वाले केरल के नेता के खिलाफ केस दर्ज

  केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के विधायक केटी जलील (KT Jaleel) के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 55 वर्षीय जलील पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

• 

  जम्मू-कश्मीर के हैदरपुरा मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 जून को करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन है.

• 

  "घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं": जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

  जस्टिस संजीव कुमार ने कुछ हिंदू समूहों और सिखों को कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री के नौकरी पैकेज में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लक्षित समूह एक अलग पहचान योग्य समूह है.