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जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में इस चीज की मिलेगी छूट
- Wednesday December 3, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Jammu-Kashmir Govt Jobs: कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सैकड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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Sarkari Naukri: इस राज्य में सब-इंस्पेक्टर के 669 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
- Thursday January 2, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
Sarkari Naukri SI Bharti: बैचलर डिग्री है और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस राज्य ने सब-इंस्पेक्टर के 669 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है.
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वोट पाने के लिए कश्मीर के मौजूदा हालात बनाए रखना चाहती है केंद्र सरकार : महबूबा मुफ्ती
- Friday March 3, 2023
- Reported by: भाषा
मुफ्ती ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तीन कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त करने एवं आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क करने के मद्देनजर की है.
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'J&K में सरकार का एकमात्र तरीका दमन' : मुफ्ती ने प्रतिबंधों पर CDS रावत की टिप्पणी की निंदा की
- Sunday October 24, 2021
- Reported by: भाषा
पीडीपी प्रमुख ने कहा कि ‘सामूहिक गिरफ्तारी’, ‘ इंटरनेट को निलंबित करने’ और ‘नए सुरक्षा बंकर’ तैयार करने जैसे ‘कड़े, कठोर और दमनकारी कदमों’ के बाद अब क्या कदम उठाने बाकी रह गए हैं.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस का निशाना- PM बताएं कि सुरक्षा को क्यों ताक पर रखा, विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर के हाथों रखा गिरवी
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा, 'प्रधानमंत्री बताएंगे कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को क्यों ताक पर रख दिया? कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. पिछले तीन दिनों में मोदी सरकार ने इसे पलट कर देश का अपनान किया है. मोदी सरकार ने विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथों गिरवी रख दिया.'
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर बोले औवेसी- मुसलमानों से नफरत करने और हिटलर को चाहने वालों को बुलाया
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय सांसदों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दौरे को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए. इन सांसदों ने कहा कि उनके इस दौरे को गलत नजरिए से देखा गया. वो तो यहां तथ्य जुटाने आए हैं. उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इन सांसदों ने दक्षिणपंथी विचारधारा के होने के विपक्ष के हमलों पर कहा कि वो फासीवादी नहीं हैं. अगर फासीवादी होते तो जनता उन्हें नहीं चुनती. उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से किसी देश को तबाह नहीं होने दे सकते.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर शिवसेना ने उठाए सवाल- सब कुछ ठीक तो इनको लाने का क्या मकसद?
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
शिवसेना ने कहा, नेहरू कश्मीर मसले को यूएन ले गए, ये आज भी बहस का मुद्दा. कश्मीर मसले पर यूएन का दख़ल आपको मंज़ूर नहीं है. फिर यूरोपीय समुदाय की फ़ौजदारी की आवश्यकता कैसे मंज़ूर?
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EU सांसद का दावा: मैंने कश्मीर दौरे पर बिना सुरक्षा के स्थानीय लोगों से बात करने की मांग की, तो भारत ने वापस लिया न्योता
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: भाषा
यूरोपीय संसद के लिबरल डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने कहा कि भारत सरकार के फैसले से यह प्रदर्शित होता है कि वह ‘अपनी कार्रवाई की वास्तविकता’ छिपाने की कोशिश कर रही है और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बाधित कर रही है. डेविस की 27 से 30 अक्टूबर के बीच के दौरे के लिये न्यौता को कथित तौर पर वापस ले लिया गया.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
- Monday September 16, 2019
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
- Monday September 16, 2019
- Reported by: एजेंसियां, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में इस चीज की मिलेगी छूट
- Wednesday December 3, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Jammu-Kashmir Govt Jobs: कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सैकड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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Sarkari Naukri: इस राज्य में सब-इंस्पेक्टर के 669 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
- Thursday January 2, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
Sarkari Naukri SI Bharti: बैचलर डिग्री है और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस राज्य ने सब-इंस्पेक्टर के 669 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है.
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वोट पाने के लिए कश्मीर के मौजूदा हालात बनाए रखना चाहती है केंद्र सरकार : महबूबा मुफ्ती
- Friday March 3, 2023
- Reported by: भाषा
मुफ्ती ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तीन कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त करने एवं आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क करने के मद्देनजर की है.
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'J&K में सरकार का एकमात्र तरीका दमन' : मुफ्ती ने प्रतिबंधों पर CDS रावत की टिप्पणी की निंदा की
- Sunday October 24, 2021
- Reported by: भाषा
पीडीपी प्रमुख ने कहा कि ‘सामूहिक गिरफ्तारी’, ‘ इंटरनेट को निलंबित करने’ और ‘नए सुरक्षा बंकर’ तैयार करने जैसे ‘कड़े, कठोर और दमनकारी कदमों’ के बाद अब क्या कदम उठाने बाकी रह गए हैं.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस का निशाना- PM बताएं कि सुरक्षा को क्यों ताक पर रखा, विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर के हाथों रखा गिरवी
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा, 'प्रधानमंत्री बताएंगे कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को क्यों ताक पर रख दिया? कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. पिछले तीन दिनों में मोदी सरकार ने इसे पलट कर देश का अपनान किया है. मोदी सरकार ने विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथों गिरवी रख दिया.'
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर बोले औवेसी- मुसलमानों से नफरत करने और हिटलर को चाहने वालों को बुलाया
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय सांसदों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दौरे को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए. इन सांसदों ने कहा कि उनके इस दौरे को गलत नजरिए से देखा गया. वो तो यहां तथ्य जुटाने आए हैं. उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इन सांसदों ने दक्षिणपंथी विचारधारा के होने के विपक्ष के हमलों पर कहा कि वो फासीवादी नहीं हैं. अगर फासीवादी होते तो जनता उन्हें नहीं चुनती. उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से किसी देश को तबाह नहीं होने दे सकते.
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EU सांसदों के कश्मीर दौरे पर शिवसेना ने उठाए सवाल- सब कुछ ठीक तो इनको लाने का क्या मकसद?
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
शिवसेना ने कहा, नेहरू कश्मीर मसले को यूएन ले गए, ये आज भी बहस का मुद्दा. कश्मीर मसले पर यूएन का दख़ल आपको मंज़ूर नहीं है. फिर यूरोपीय समुदाय की फ़ौजदारी की आवश्यकता कैसे मंज़ूर?
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EU सांसद का दावा: मैंने कश्मीर दौरे पर बिना सुरक्षा के स्थानीय लोगों से बात करने की मांग की, तो भारत ने वापस लिया न्योता
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: भाषा
यूरोपीय संसद के लिबरल डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने कहा कि भारत सरकार के फैसले से यह प्रदर्शित होता है कि वह ‘अपनी कार्रवाई की वास्तविकता’ छिपाने की कोशिश कर रही है और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बाधित कर रही है. डेविस की 27 से 30 अक्टूबर के बीच के दौरे के लिये न्यौता को कथित तौर पर वापस ले लिया गया.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
- Monday September 16, 2019
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
- Monday September 16, 2019
- Reported by: एजेंसियां, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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