Jammu And Kashmir Government

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  जम्मू-कश्मीर के नव न‍िर्वाच‍ित विधायकों को सोमवार को दिलाई जाएगी शपथ 

  एनसी के पास 42 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 29, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3, सीपीआई-एम के पास 1, आम आदमी पार्टी (आप) के पास 1, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के पास 1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं.

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  जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

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  जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार गठन का रास्ता साफ

  जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद ने पांच अगस्त 2019 को पारित किया था. पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था.

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  जम्मू-कश्मीर में NC को समर्थन देगी आप, उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र

  जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, इन चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की.

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  उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली

  नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  आतंकियों की मदद करने पर J&K सरकार ने 2 कांस्टेबल समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार

  पुलवामा जिले के गमराज निवासी और पुलिस विभाग में कांस्टेबल इम्तियाज अहमद लोन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति, परिवहन और वितरण के लिए सुविधा प्रदान करता था.

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  "आसमान से बचाया, खजूर पर अटकाया" : सोनम वांगचुक की केंद्र से लद्दाख को लेकर वादा निभाने की अपील

  सोनम वांगचुक ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र संजीदा नहीं लगता है. लद्दाख के मुद्दे दिल्ली या लखनऊ से आए लोग नहीं समझ सकते हैं.

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  "पूरा देश हमारा समर्थन करेगा..." , लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक

  सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सरकार राम की भक्ति की बात करती है. राम का मंदिर बनाया गया है. तो हम मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं बनना चाहिए. राम के आदर्शों पर चलने की भी जरूरत है.

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  'मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार इस साल जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएगी' : कांग्रेस नेता भक्त चरण दास

  कांग्रेस के पूर्व सांसद भक्त चरण दास ने कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराकर लोकतंत्र, लोगों की भावना और उच्चतम न्यायालय के निर्देश का सम्मान करना चाहिए.

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  क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?

  क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर का संविधान हमारे संविधान पर हावी है?

  अनुच्छेद 370 के मामले में संविधान पीठ में 9 वें दिन याचिकाओं की दलीलें पूरी हुईं. गुरुवार को केंद्र सरकार दलीलें रखना शुरू करेगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या संविधान सभा समाप्त होने पर धारा 370 का क्रियान्वयन समाप्त नहीं हो जाएगा? अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी प्रकृति का है. अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का इरादा कभी नहीं था. अनुच्छेद 370 इस पर चुप है कि संविधान सभा बनने के बाद नियम क्या होना चाहिए. क्या किसी संघीय इकाई का संविधान कभी संघीय इकाई के स्रोत से ऊपर उठ सकता है? 

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  अनुच्छेद 370 का मामला इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं : CJI

  अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है. यह इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन है तो यह अदालत निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है. हम 370 निरस्त करने के फैसले के अंतर्निहित विवेक की जांच करेंगे.

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  सत्ता के अस्तित्व और दुरुपयोग के बीच अंतर है, इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर छठवें दिन की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्ता के अस्तित्व और सत्ता के दुरुपयोग के बीच अंतर है इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए. 

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  सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन

  अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.