Jammu And Kashmir Administration

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  JKPSC CCE 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित, एग्जाम पैटर्न के साथ चयन प्रक्रिया पर डालें एक नजर

  JKPSC CCE 2024: जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने जेकेपीएससी सीसीई 2024 प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. जेकेपीएससी सीसीई 2024 प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी.  

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  विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले जम्मू-कश्मीर में 200 अधिकारियों का तबादला

  केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल में ये घटनाक्रम तथा अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्तियां केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है.

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  अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद, श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा

  पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध तरीके से नजरबंद कर दिया है.’’

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  जम्मू-कश्मीर प्रशासन 10 हजार युवाओं को लम्बरदार, चौकीदार के तौर पर नियुक्त करेगा

  जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विभिन्न गांवों के लगभग 10,000 शिक्षित युवाओं को लम्बरदार और चौकीदारों के जमीनी स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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  जम्‍मू कश्‍मीर : बुलडोजर कार्रवाई से हजारों लोगों के सामने बेदखली का संकट, विपक्षी पार्टियां केंद्र पर हमलावर 

  महबूबा मुफ्ती ने कहा, "पहले हम सोचते थे कि फिलिस्‍तीन में इसराइल जो कर रहा है, बीजेपी उससे सीख ले रही है. हालांकि अब उन्होंने इसे फिलिस्‍तीन से भी बदतर बना दिया है. वे जम्मू-कश्मीर को अफगानिस्‍तान जैसा बनाना चाहते हैं."

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  डोडा में घरों में दरार का मामला: उपराज्यपाल ने करीबी नजर बनाए रखने का आश्वासन दिया

  डोडा के एक गांव के कई घरों में दरारें आने के मामले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन हालात पर करीबी नजर रख रहा है.

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  उमर अब्दुल्ला ने कहा- जम्मू-कश्मीर में लोग केंद्र प्रशासन से तंग आ चुके, विधानसभा चुनाव जरूरी

  नेशनल कांफ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोग जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में केंद्र के प्रशासन से तंग आ चुके हैं. उन्होंने क्षेत्र में ‘राजनीतिक अनिश्चितता’ को खत्म करने के लिए जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आह्वान किया.

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  जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारी IAS में शामिल, 12 साल बाद मिला मौका : जितेंद्र सिंह

  सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जेकेएएस अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने में जम्मू-कश्मीर, गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के साथ तालमेल करके अहम भूमिका निभाई है.

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  जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुकंपा नियुक्ति योजना अपनाने को दी मंजूरी

  एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 को अपनाने को मंजूरी दे दी.’’उन्होंने कहा कि निर्णय का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति स्थापित करने के लिए मानदंड-आधारित मूल्यांकन शुरू करके अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में निष्पक्षता, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है.

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  जम्मू-कश्मीर में 25 लाख नए वोटर जुड़ने पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रशासन ने पेश की सफाई

  प्रशासन ने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों के मतदाता सूची (Jammu Kashmir Voter List )से जुड़ने को लेकर प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वोटर्स लिस्ट के रिवीजन में स्थानीय निवासी भी दायरे में होंगे.

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  'अमरनाथ यात्रा' के दौरान रखें इन बातों का ध्यान, नहीं बिगड़ेगा स्वास्थ्य, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जारी की सलाह

  शनिवार को एएनआई से बात करते हुए, नीतीश्वर कुमार ने कहा, "जिन तीर्थयात्रियों ने अपना पंजीकरण कर लिया है और वे जो योजना बना रहे हैं, उन्हें रोजाना लगभग 4 से 5 घंटे सुबह या शाम की सैर करनी चाहिए.

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  जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों का हुआ तबादला

  आदेश बुधवार देर रात जारी किया गया. आदेशानुसार, जम्मू के संभागीय आयुक्त और छह उपायुक्तों (डीसी) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है.

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  जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकार्ड कमरे में बंद

  अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

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  जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश किए जारी, कक्षा 10, 12 के लिए स्कूल खोलने की दी अनुमति

  कोविड​​​​-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उपायों के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अप्रैल को अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था.

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  उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर SC में सुनवाई: बहन सारा की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी

  उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी. लेकिन फिर उन्हें PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया.