Jamiat Ulema E Hind
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मर जाना कबूल है लेकिन... मौलाना मदनी ने वंदे मातरम पर मुसलमानों के विरोध की बताई वजह
जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों के वंदे मातरम के विरोध पर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया है कि क्यों इस्लाम इसे कबूल नहीं कर सकता.
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जमीयत ने की खाप और सिखों की सराहना, कहा- हरियाणा में सांप्रदायिक साजिशों को किया उजागर
मदनी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में सांप्रदायिक समूहों के समर्थन में रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें वे खुलेआम मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.
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"राज्यों को 'बुलडोजर विध्वंस' रोकने का दिया जाए निर्देश": जमीयत ने SC में दाखिल की याचिका
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह 'बुलडोजर विध्वंस' मामले का खुद नोटिस लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं.
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Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित
राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.
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AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से यह संकेत दिया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) में यूसीसी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा. हालांकि, आप के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करना पंजाब में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी.
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"कानून का रास्ता..." : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी
मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.
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Uniform Civil Code: रिफॉर्म बेहद जरूरी, लेकिन उस पर राजनीति करनी ठीक नहीं- जमीयत सदस्य
जमीअत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारुकी का कहना है कि यही वक्त है, कॉमन सिविल कोड को लाने का. दुनिया के 80 देशों में ये कानून है, क्या वहां धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है?
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'द केरल स्टोरी' : आखिर क्यों हो रहा है इस फिल्म पर विवाद, 10 पॉइंट्स में जानें
फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज को रोकने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी दायर की है.
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“कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूक
जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.
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“जुल्म सह लेंगे, मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे”: जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी
जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यकीनन हम मुश्किल दौर से गुजर रहे है हालात मुश्किल है मगर मायूसी नही है. मुश्किल झेलने के लिए ताकत चाहिये मगर हम कमजोर है, कमजोरी का मतलब ये नही कि जेल ओर फांसी हो जाए. अगर जमीयत का ये फैसला है कि हम संदेशवाहक है ओर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नही आने देंगे तो ये हमारी ताकत है.
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मदनी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में सांप्रदायिक समूहों के समर्थन में रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें वे खुलेआम मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.
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राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.
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AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस
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मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.
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