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Explainer: मां-बाप या किसी और की मौत के बाद उसका मोबाइल नंबर या सोशल अकाउंट चलाना गैरकानूनी, जेल-जुर्माना संभव
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. आइए समझिए, परिवार में किसी की मौत हो जाए तो उसके नंबर या फेसबुक-व्हाट्सएप अकाउंट का क्या करें.
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कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.
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सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
