Ipc
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
शादी के बाद महिला की 'ना' को क्यों नहीं सुन पाती हैं अदालतें
शादी से पहले और शादी के बाद महिलाओं की 'ना' का कितना महत्व हैं और इस पर भारत में अदालतों का क्या रुख रहा है, इसके बारे में बता रही हैं एडवोकेट सीमा जोशी.
-
MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
-
संबंध बनाए, अश्लील वीडियो... गोवा पार्षद के बेटे की करतूत से हड़कंप, पुलिस ने लगाई POCSO की धाराएं
गोवा के कुर्चोरेम में यौन शोषण मामले में पार्षद के बेटे सोहम नाइक को पुलिस ने चार दिन की कस्टडी में लिया. सोहम नाइक पर POCSO, IPC और IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जांच में नाबालिगों के शोषण की आशंका है.
-
दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.
-
Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
-
होली पर जबरदस्ती रंग लगाने वालों की खैर नहीं, जानिए कौन सा कानून आपको 'बुरा ना मानो होली है' से देता है सुरक्षा
होली के दिन आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून मौजूद हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी मना करने के बावजूद रंग लगाने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या जोर‑जबरदस्ती करता है, तो ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराएं तुरंत लागू हो सकती हैं.
-
गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
-
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
-
23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
-
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
-
शादी के बाद महिला की 'ना' को क्यों नहीं सुन पाती हैं अदालतें
शादी से पहले और शादी के बाद महिलाओं की 'ना' का कितना महत्व हैं और इस पर भारत में अदालतों का क्या रुख रहा है, इसके बारे में बता रही हैं एडवोकेट सीमा जोशी.
-
MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
-
संबंध बनाए, अश्लील वीडियो... गोवा पार्षद के बेटे की करतूत से हड़कंप, पुलिस ने लगाई POCSO की धाराएं
गोवा के कुर्चोरेम में यौन शोषण मामले में पार्षद के बेटे सोहम नाइक को पुलिस ने चार दिन की कस्टडी में लिया. सोहम नाइक पर POCSO, IPC और IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जांच में नाबालिगों के शोषण की आशंका है.
-
दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.
-
Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
-
होली पर जबरदस्ती रंग लगाने वालों की खैर नहीं, जानिए कौन सा कानून आपको 'बुरा ना मानो होली है' से देता है सुरक्षा
होली के दिन आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून मौजूद हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी मना करने के बावजूद रंग लगाने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या जोर‑जबरदस्ती करता है, तो ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराएं तुरंत लागू हो सकती हैं.
-
गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
-
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
-
23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
-
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
