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Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
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होली पर जबरदस्ती रंग लगाने वालों की खैर नहीं, जानिए कौन सा कानून आपको 'बुरा ना मानो होली है' से देता है सुरक्षा
होली के दिन आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून मौजूद हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी मना करने के बावजूद रंग लगाने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या जोर‑जबरदस्ती करता है, तो ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराएं तुरंत लागू हो सकती हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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घर बसाने गई हो या उजाड़ने... ससुराल पर झूठे केस लगाने वाली लड़कियों पर क्यों भड़की महिला पुलिस अफसर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी ने ससुराल पर झूठे केस, 498ए के दुरुपयोग और शादी के बाद बढ़ती मांगों पर खुलकर अपनी राय रखी है. उनके इस बेबाक बयान ने रिश्तों, परिवार और समाज को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला
JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.
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सुप्रीम फैसले की पूरी बात: क्या थीं वे दलीलें जिन्हें सुन कोर्ट ने रोक दी कुलदीप सेंगर की रिहाई
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई की जो उम्मीद सेंगर को दिखाई दे रही थी, वह खत्म हो गई है. जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ...
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अगर देख लिया 19 मिनट 34 सेकंड का वो वाला वीडियो, ताे इस बुरी मुसीबत फंस जाएंगे आप, सबसे बड़ा अलर्ट
19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो पर हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह वीडियो AI-जेनरेटेड है और इसे देखना या शेयर करना IPC की धारा 67, 67A और 66 के तहत अपराध है. जानिए क्या है पूरा विवाद.
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Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
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होली पर जबरदस्ती रंग लगाने वालों की खैर नहीं, जानिए कौन सा कानून आपको 'बुरा ना मानो होली है' से देता है सुरक्षा
होली के दिन आपकी सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करने वाले कानून मौजूद हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी मना करने के बावजूद रंग लगाने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या जोर‑जबरदस्ती करता है, तो ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराएं तुरंत लागू हो सकती हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी ने ससुराल पर झूठे केस, 498ए के दुरुपयोग और शादी के बाद बढ़ती मांगों पर खुलकर अपनी राय रखी है. उनके इस बेबाक बयान ने रिश्तों, परिवार और समाज को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.
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उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई की जो उम्मीद सेंगर को दिखाई दे रही थी, वह खत्म हो गई है. जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ...
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अगर देख लिया 19 मिनट 34 सेकंड का वो वाला वीडियो, ताे इस बुरी मुसीबत फंस जाएंगे आप, सबसे बड़ा अलर्ट
19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो पर हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह वीडियो AI-जेनरेटेड है और इसे देखना या शेयर करना IPC की धारा 67, 67A और 66 के तहत अपराध है. जानिए क्या है पूरा विवाद.
