Internet Court

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  Google नहीं ट्रैक करेगा अब आपने क्या किया सर्च, Incognito Lawsuit मामले में कंपनी ने किया समझौता

  गूगल का इस्तेमाल करने वालों ने 2020 में इस मामले में गूगल के खिलाफ केस दर्ज किया था. कहा गया था कि गैरकानूनी तरीके से गूगल करोड़ों यूज़र्स की ब्राउजिंग ट्रैक कर रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को इंटरनेट पर पाबंदी संबंधी समीक्षा आदेश प्रकाशित करने के दिए निर्देश

  जम्मू-कश्मीर प्रशासन का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि समीक्षा आदेश एक आंतरिक तंत्र है, लेकिन इसे प्रकाशित करने में कोई बाधा नहीं है.

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  समीक्षा आदेशों को अलमारी में नहीं रखा जाना चाहिए : जम्‍मू-कश्‍मीर इंटरनेट बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जानना चाहा कि क्या इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में समीक्षा आदेश सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन मामले में फैसले के तहत सार्वजनिक किए गए या नहीं.

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  मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर देगा.

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  मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया सीमित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश

  पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसक झड़प के एक दिन बाद 4 मई से इंटरनेट सेवा प्रतिबंध है.

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  मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर SC ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

  जनहित याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शट डाउन का असर अर्थ व्यवस्था, मानवीय और सामाजिक आवश्यकता और नागरिकों और याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है.

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  क्या अमृतपाल सिंह की हो गई गिरफ्तारी? हाईकोर्ट में वकील ने जताया संदेह

  पंजाब के कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पेश करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus) दायर की गई है. वकील इमान सिंह खारा की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है.

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  "क्‍या इंटरनेट बंद करने को लेकर कोई प्रोटोकॉल है" : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल

  सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिंम्‍हा की बेंच ने कहा कि याचिका में पक्षकार बनाए गए चार राज्यों को नोटिस जारी करने के बजाय वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को नोटिस जारी करेगी. बेंच ने कहा कि हम केवल केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं कि उठाई जाने वाली शिकायतों के संबंध में कोई मानक प्रोटोकॉल हैं या नहीं.

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  प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंदी को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

  बतौर ग्रोवर, राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि कोई शटडाउन नहीं होगा लेकिन इसके तुरंत बाद शटडाउन लागू कर दिया गया. ग्रोवर ने अदालत से कहा कि नकल रोकने के लिए परीक्षक तलाशी भी ले सकते हैं.

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  Teen Pregnancy के बढ़ते मामलों को लेकर केरल हाईकोर्ट की नसीहत, कहा Sex Education पर हो दोबारा विचार

  अदालत ने कहा कि समय आ गया है कि “हमारे स्कूलों में दी जा रही यौन शिक्षा पर दोबारा विचार किये जाए.” न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने 13 वर्षीय लड़की के गर्भपात की अनुमति देते हुए यह बातें कहीं. इस मामले में लड़की को उसके नाबालिग भाई ने गर्भवती कर दिया था.

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  किसान आंदोलन : इंटरनेट बैन का मामला पहुंचा SC, याचिका में पाबंदी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया

  किसान आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिका में दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध स्थलों पर इंटरनेट निलबंन को हटाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

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  J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती

  कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा 

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  कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित

  याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.

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  J&K में 4G सेवा की बहाली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा-एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करें

  सुप्रीम कोर्ट में फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल ने अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है. 9 जून को दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 29 दिन बीत जाने पर भी प्रदेश की स्थिति के आंकलन के लिए हाई पावर स्पेशल कमेटी का गठन नहीं किया गया.ये सब जानबूझकर किया गया जो अदालत की अवमानना है.