Information Technology Minister

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  उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत

  संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.

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  सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश

  केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.

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  हरियाणा हिंसा: सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर निगरानी के लिए गठित की समिति

  कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा को रोकने की कोशिश को लेकर नूंह में भड़की झड़पें गुरुग्राम तक फैल गईं. इन झड़पों में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई.

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  "यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है. 

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  Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी

  डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे  संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.

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  अवांछित कॉल मामले में व्हॉट्सऐप को नोटिस भेजेगी सरकार: राजीव चंद्रशेखर

  केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मंच जिम्मेदार और जवाबदेह हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कथित दुरुपयोग या उपयोगकर्ताओं की निजता के कथित उल्लंघन के हर मामले का जवाब देगी.

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  "फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

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  एग्रीगेटर कंपनियों को कंटेट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को करना चाहिए पेमेंट- सरकार

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.

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  'ऑनलाइन गेमिंग' के प्रभाव को लेकर सरकार चिंतित, जल्द ही बन सकते हैं नए कानून : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए केंद्र उचित नीति या नया कानून लेकर आएगा.

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  अश्व‍िनी वैष्णव संभालेंगे रेलवे का जिम्मा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी होंगे प्रमुख

  ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अश्व‍िनी वैष्णव को मोदी सरकार में नया रेल मंत्री बनाया गया है. साथ ही उन्हें सूचना एवं  प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी दी गई है.

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  बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा

  सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

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  'ब्लू व्हेल' : सरकार ने किया साफ, गेम अस्वीकार्य, इंटरनेट की सभी कंपनियों इस को रोकें

  ब्लू व्हेल गेम के चलते पहले विदेशों से मौत की खबरें आ रही थीं. अब भारत में भी इससे जुड़ी मौत की खबरें आने लगी हैं. केंद्रीय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'ब्लू व्हेल' जैसे गेम पूरी तरह अस्वीकार्य हैं, जो युवाओं को आत्महत्या तक कर लेने को उकसाते हैं.

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  सरकार ने माना जून तक बना रहेगा ‘रैन्समवेयर वानाक्राई’ का खतरा

  संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इस ख़तरे को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि सइबर अटैक से बचने के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जून तक काम करने लगेगा. सरकार ने यह भी कहा कि सभी स्टेक होल्डर को पैच सिस्टम इस्तेमाल करने की सलाह जारी की गई है ताकि किसी भी साइबर हमले का ख़तरा कम बने.