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ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, टास्क फोर्स का किया गया गठन
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार के अनुसार गठित टास्क फोर्स में अभिभावक प्रतिनिधि, मनोचिकित्सक, काउंसलर, आईटी विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं.
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Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात
Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
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हरियाणा हिंसा: सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर निगरानी के लिए गठित की समिति
कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा को रोकने की कोशिश को लेकर नूंह में भड़की झड़पें गुरुग्राम तक फैल गईं. इन झड़पों में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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अवांछित कॉल मामले में व्हॉट्सऐप को नोटिस भेजेगी सरकार: राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मंच जिम्मेदार और जवाबदेह हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कथित दुरुपयोग या उपयोगकर्ताओं की निजता के कथित उल्लंघन के हर मामले का जवाब देगी.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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एग्रीगेटर कंपनियों को कंटेट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को करना चाहिए पेमेंट- सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.
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ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, टास्क फोर्स का किया गया गठन
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Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात
Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
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हरियाणा हिंसा: सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर निगरानी के लिए गठित की समिति
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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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एग्रीगेटर कंपनियों को कंटेट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को करना चाहिए पेमेंट- सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.
