Information Technology Act

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  30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.

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  IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार

  भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.

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  डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री

  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.

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  "IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.

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  बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा

  सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

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  क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?

  IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.

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  'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

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  दो साल पहले डिलीट कर दी थी बीफ पर लिखी FB पोस्ट, स्कॉलर के लिए अब बनी परेशानी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

  पुलिस का कहना है कि एक स्थानीय न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के बाद उन्हें रेहना सुल्ताना की पोस्ट के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. वेबसाइट ने दावा किया है कि उसने बकरीद के मौके पर यह पोस्ट की थी. पोस्ट में सुल्ताना ने लिखा था, 'पाकिस्तान के जश्न का समर्थन करने के लिए आज बीफ का सेवन किया. मैं जो खाती हूं, वह मेरी टेस्टीबुड्स पर निर्भर करता है.'

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  क्या सरकार आपको देख रही है?

  अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.

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  अब सभी कंप्यूटर पर नजर रखेगी मोदी सरकार, ओवैसी बोले- अब समझ आया घर-घर मोदी का मतलब

  मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं.  जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. 

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  अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल सकती है सरकार, विपक्ष ने निजता के अधिकार पर बताया हमला

  मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार खंगाल सकती है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किए. इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया. 

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  इस्लाम विरोधी फेसबुक पोस्ट के लिए बांग्लादेशी ब्लॉगर गिरफ्तार

  बांग्लादेश के एक ब्लॉगर को पुलिस ने फेसबुक पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

• 'इंटरनेट पर पाबंदी थोपने' के खिलाफ यूथ कांग्रेस का रविशंकर प्रसाद के घर पर प्रदर्शन

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इन्फॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 ए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक यह इंटरनेट के इस्तेमाल की आज़ादी पर बंदिश लगाने वाला सेक्शन है।

• फेसबुक पर पोस्ट : दो एयर इंडिया कर्मी 12 दिन रहे हिरासत में, नौकरी भी गंवाई

  मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने मई में फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए एयर इंडिया के मयंक मोहन शर्मा तथा केवीजे राव को गिरफ्तार किया था।