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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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न्यूक्लियर पावर बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की रणनीति? पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 के प्रावधानों, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन टैक्स, एफडीआई, इनकम टैक्स स्लैब और न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंवेस्टमेंट समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी. पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू:-
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा
Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.
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मोदी-3 का पहला बजट : इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक... क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री
लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. बिजनेस क्लास को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. किसानों से लेकर नौकरीपेशा, नौजवान, महिलाएं और छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है.
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बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया
IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."
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सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास
Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.
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विकास की राह पर देश, आर्थिक सर्वे से निकले संदेश... एक्सपर्ट्स से समझिए आम बजट कितना होगा खास?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 पेश किया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत स्थिति में है. वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसमें 6.5 से 7% के इजाफे की उम्मीद है.
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इनकम टैक्स, किसान निधि और होम लोन में छूट? बजट में क्या सरप्राइज, राष्ट्रपति के अभिभाषण से समझिए
राष्ट्रपति ने कहा, "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है." ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान हो सकती है.
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राष्ट्रपति ने कहा, "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है." ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान हो सकती है.
