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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
- Wednesday April 29, 2026
- Written by: नूपुर डोगरा
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
- Monday April 27, 2026
- Written by: Anusha Soni
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday April 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
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कानपुर: बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में पास किया इंटर, कहा- बनूंगी वकील
- Friday April 24, 2026
- Reported by: arun aggarwal, Edited by: प्रभांशु रंजन
Bikru Case Khushi Dube: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में इंटर की परीक्षा पास की है. गुरुवार को यूपी में 12वीं और 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. जिसमें खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में परीक्षा पास की है.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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राहुल गांधी को बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश, क्या है पूरा मामला?
- Friday April 17, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है. कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास भारत के साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जिसे लेकर एफआईआर की मांग की गई थी.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
- Wednesday April 29, 2026
- Written by: नूपुर डोगरा
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
- Monday April 27, 2026
- Written by: Anusha Soni
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday April 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
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कानपुर: बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में पास किया इंटर, कहा- बनूंगी वकील
- Friday April 24, 2026
- Reported by: arun aggarwal, Edited by: प्रभांशु रंजन
Bikru Case Khushi Dube: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में इंटर की परीक्षा पास की है. गुरुवार को यूपी में 12वीं और 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. जिसमें खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में परीक्षा पास की है.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Wednesday April 22, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
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- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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राहुल गांधी को बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश, क्या है पूरा मामला?
- Friday April 17, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है. कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास भारत के साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जिसे लेकर एफआईआर की मांग की गई थी.
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
- Saturday April 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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