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  न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सीजेआई के तौर पर पहले ही दिन 45 मुकदमों की कर दी सुनवाई 

  Chief Justice of India Sanjiv Khanna First Day: सीजेआई की शपथ लेते ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना काम पर लग गए. जानिए आज उन्होंने क्या-क्या किया...

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  पीएम मोदी ने CJI पद की शपथ लेने पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शुभकामनाएं दीं

  पीएम मोदी ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.’’

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  देश के नए CJI को क्यों नहीं मिल रहा अमृतसर में 'मिसिंग' हुआ अपना घर, पढ़िए इसके पीछे की पूरी कहानी

  CJI खन्ना के दादाजी और लीजेंडरी जस्टिस एच आर खन्ना के पिता सरव दयाल उस जमाने में मशहूर वकील थे.1919 के जलियांवाला बाग कांड के लिए गठित कांग्रेस की कमेटी में वो शामिल थे.

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  देश के 51वें CJI बने जस्टिस संजीव खन्ना,कई बड़े फैसले हैं उनके नाम

  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना का बतौर मुख्य न्यायाधीश, कार्यकाल छह महीने का होगा. वह अगले साल 13 मई को रिटायर हो रहे हैं.

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  CJI बनने जा रहे जस्टिस खन्ना की क्यों बंद हो गई 10 किलोमीटर वाली मॉर्निंग वॉक, जानिए वजह

  CJI के तौर पर उनके नाम की घोषणा होने के बाद से ही अब वह प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं. इस प्रोटोकॉल का सीधा असर उनके मॉर्निंग वॉक पर भी पड़ा है.

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  Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.

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  जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, 11 नवंबर को संभालेंगे पद

  Next Chief Justice of India: देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कैसा रहा करियर और उनके बड़े फैसले क्या रहे हैं....यहां जानिए...

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  Exclusive : 'न्याय की देवी' की नई प्रतिमा कैसे 3 महीने में हुई तैयार? मूर्तिकार ने बताया, CJI का कितना रोल

  'न्याय की देवी' की नई प्रतिमा के जरिए आम लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है. साथ ही तलवार की जगह संविधान रखना ये बताता है कि हर आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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  अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, मिला नया प्रतीक, नई इमारत का हुआ भूमिपूजन 

  भूमि पूजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नैयर और सेकेट्री जनरल निखिल जैन ने भी हिस्सा लिया.

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  त्योहारों में लेजर बीम और लाउडस्पीकर के लिए नियम बनाने के निर्देश वाली याचिका SC ने सुनने से किया इनकार

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज कुमार मिश्र की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लेजर बीम लाइट के इस्तेमाल को नियमित करने वाला कोई कानून नहीं है. CJI ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है तो आप वहीं जाएं.

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  सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी

  जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा. गुरुवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ दोनों नए जज शपथ दिलाएंगे.

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  भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है." कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा, अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं.

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  "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

  देश के चीफ जस्टिस (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान न होना था. नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके, इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया है.

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  नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

  केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

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  राष्ट्रपति ने केंद्र और CJI से अदालती आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है. राष्ट्रपति ने यहां झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सही मायने में न्याय मिले.