India Name Dispute
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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आदि, नहीं शनि.. बच्चे के नाम पर मियां-बीवी में तलाक की नौबत, कोर्ट ने चुटकी में करवा दी सुलह
बच्चे के नाम को लेकर पति-पत्नि में विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट जा पहुंचा. जहां कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ इस मामले को सुलझाते हुए पति-पत्नि में सुलह कराई.
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विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन का नाम बदलने के लिए तैयार हैं: उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यदि इसके पीछे का कारण यह है कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम ‘इंडिया’ रखा है, तो हम अपना (विपक्षी गठबंधन का) नाम बदल देंगे.
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चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल जारी की लिस्ट, भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया
इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.
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केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.
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सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें कॉलेजियम को लौटाईं, दोबारा विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बच्चे के नाम को लेकर पति-पत्नि में विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट जा पहुंचा. जहां कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ इस मामले को सुलझाते हुए पति-पत्नि में सुलह कराई.
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विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन का नाम बदलने के लिए तैयार हैं: उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यदि इसके पीछे का कारण यह है कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम ‘इंडिया’ रखा है, तो हम अपना (विपक्षी गठबंधन का) नाम बदल देंगे.
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इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.
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केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.
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सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.
