India Judiciary System

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  50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला

  बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्‍लोज किया.  

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  Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए

  नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  EXCLUSIVE: सुप्रीम कोर्ट के CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्यायपालिका में सुधारों समेत कई मुद्दों पर बेबाक राय - पूरा इंटरव्यू

  NDTV के साथ खास इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ((CJI DY Chandrachud On India's Judiciary System) ने भारतीय न्यायपालिका में आए बदलाव पर विस्तार से बात की.

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  Exclusive : हमारे लिए कोई केस छोटा नहीं, आम लोगों के साथ खड़ा होना मकसद- CJI डीवाई चंद्रचूड़

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, "मेरा मिशन है कि हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक हो. टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक इंसाफ़ पहुंचाना मेरा मिशन है. मेरा मिशन जिला अदालतों को मजबूत करना है."

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  "विपक्ष ने की पूर्वोत्तर की अनदेखी, BJP सेवा भाव से करती है काम": गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी

  विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने दिन में कहा, “हम अपनी नीतियां देशवासी पहले के आधार पर बनाते हैं ... (लेकिन) जो हमसे पहले आए वे श्रेय लेने के भूखे थे और श्रेय के भूखे लोग देश को बर्बाद कर देते हैं.”

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  Explainer : क्‍या है सरकार और न्‍यायपालिका के बीच टकराव का कारण बनी कॉलेजियम व्‍यवस्‍था

  जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका आमने-सामने है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को एक नोट लिखकर भेजा है. इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को आगाह किया गया है. इस नोट में याद दिलाया गया है कि जज नियुक्त करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंज़ूरी देनी ही होगी.

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दिलाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

  पीठ ने कहा, “यदि शिकायतकर्ता बयान से मुकर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर सुनवाई के दौरान वह साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहता है, तो किसी अन्य गवाह के मौखिक या दस्तावेजी सबूत को स्वीकार कर अवैध लाभ की मांग संबंधी अपराध को साबित किया जा सकता है या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला सिद्ध कर सकता है.”

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  "US का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं करता": SC ने खारिज की जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली याचिका

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'इस तरह की याचिका पर यूके और यूएस सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं किया जाएगा. यूएस सुप्रीम कोर्ट वकीलों को भी नहीं सुनता है कि क्या मामलों को स्वीकार किया जाना चाहिए. यह हमारे सिस्टम के कारण है. उचित रिसर्च के साथ आएं.'

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  सिस्टम की क्रूरता से इंसान का मतलब नहीं रहा...

  हमारी राजनीतिक चर्चा थ्योरी और थीम के आसपास घूमती रहती है. शायद इनके विश्लेषण में विद्वान होने का मौक़ा मिलता होगा. राजनीति चलती भी है थीम और थ्योरी से. इस छतरी के नीचे हमारा सिस्टम कैसी-कैसी क्रूरताओं से भरा है.

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  विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है न्यायपालिका : चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर

  मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, जो उसके खुद के अंदर से एक चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा।

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  कोलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधर में नहीं रहने देगा सुप्रीम कोर्ट

  राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने पर अपनी असहजता दर्शाते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा विवेचना और विचार के लिए वह प्रक्रिया के पत्रक का मसौदा तैयार नहीं करेगी।