Import Wheat

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  सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम

  खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...’’

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  "हमारे पास पर्याप्त स्टॉक...", गेहूं आयात करने की खबरों का सरकार ने किया खंडन

  रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जारी वैश्वविक अस्थिरता के बीच पीएम मोदी ने दावा किया था कि भारत "दुनिया को खिलाने" के लिए तैयार है.

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  Gluten-Free Diet: क्या बाजरे की रोटी गेहू की रोटी से ज्यादा हेल्दी होती है? जानें क्या कहते हैं न्यूट्रिशनिष्ट

  Wheat And Millet Which Is Better: आपको किसी एक विशेष प्रकार के अनाज से नहीं चिपके रहना चाहिए. पूजा मखीजा कहती हैं, हममें से प्रत्येक के पास एक अलग बैक्टीरिया होता है और यह समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत.

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  सरकार ने गेहूं का आयात शुल्क दोगुना कर 20 प्रतिशत किया

  अब जबकि किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई शुरू कर दी है, तो सरकार किसानों को अधिक रकबे में गेहूं को उगाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संदेश देना चाहती है.

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  सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया

  सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.

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  गेहूं पर आयात शुल्क ख़त्म, पंजाब से देश के 'गेहूं के कटोरे' का ताज छिनने का खतरा...

  गेहूं पर आयात शुल्क ख़त्म करने के फैसले से पंजाब के किसान हैरान और निराश हैं. पंजाब देश का लगभग आधा गेहूं पैदा करता है. सरकार कह रही है कि फैसला सिर्फ कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया गया है.

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  गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर राज्यसभा में हंगामा

  गेहूं के आयात पर ड्यूटी खत्म करने के सरकार के फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य सभा में जमकर हंगामा हुआ. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने फैसले को सही ठहराते हुए दलील दी कि यह फैसला बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है.

• फसलों पर मौसम की मार : 5 साल में सबसे ज्‍यादा गेहूं आयात करेगा भारत

  इस साल अचानक हुई बारिश और ओलों ने लाखों एकड़ हेक्टेयर में फसल बरबाद की है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अच्छी किस्म के गेहूं की पैदावार पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा है। इस अंदेशे के बीच कारोबारियों ने ऑस्ट्रेलिया से 70,000 से 80,000 टन तक प्राइम गेहूं आयात करने का करार किया है।