Illegal Colonies In Delhi
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जेवर एयरपोर्ट के पास 200 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा, चला बुलडोजर... जमीन लेने से पहले रहें सावधान
दिल्ली-एनसीआर में जमीन खरीदने वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट के आस-पास का इलाका सबसे अधिक डिमांड वाली है. जाहिर है इस इलाके में फर्जीवाड़ा भी जमकर हो रहा है. ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर एक बड़ी नकेल शुक्रवार को कसी गई.
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दिल्ली : पति को छोड़ने के लिए पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ रची साजिश, आरोप में दो गिरफ्तार
आकाश नाम के एक लड़के ने राम प्रसाद को फोन किया और कहा कि उसने अपने दोस्त की मदद से एक देसी पिस्तौल के साथ एक लड़के को पकड़ा है, जिसने दिल्ली के ओखला मंडी में एक सब्जी विक्रेता को लूटने की कोशिश की थी.
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अवैध कॉलोनियों पर केजरीवाल के दावे को बताया 'फेक न्यूज'
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे को फेक न्यूज बताया है जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले केवल 100 लोगों को रजिस्ट्री देगी और चुनाव के बाद कहेगी कि अगले चुनाव में आना.
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दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले
केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...
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अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र के फैसले का CM केजरीवाल ने किया स्वागत
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे.
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की 1797 अनियमित कॉलोनियां होंगी नियमित
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.
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रवीश कुमार की कलम से : दिल्ली के इन डूबे मकानों को कौन बचाएगा
नाली-सीवर न डालने से बरसात का पानी जमा होता गया। साल-दर-साल खड़ंजा बिछाते रहे, और सड़क ऊंची होती चली गई। इतनी ऊंची कि हर घर की छत सड़क से नीचे चली गई। अब लोग स्टूल और बेंच लगाकर अपने घर से बाहर निकलते हैं।
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यहां बुलडोजर चलाने से पहले मेरे ऊपर से चलेगा बुलडोजर : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी में लोगों से मिलने पहुंचे। यहां प्रशासन ने दो दिन पहले बस्ती को अवैध बताकर उजाड़ दिया था जिससे करीब 2500 लोग बेघर हो गए थे।
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केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...
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अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र के फैसले का CM केजरीवाल ने किया स्वागत
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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी में लोगों से मिलने पहुंचे। यहां प्रशासन ने दो दिन पहले बस्ती को अवैध बताकर उजाड़ दिया था जिससे करीब 2500 लोग बेघर हो गए थे।
