केंद्र सरकार ने दीवाली से ठीक पहले दिल्ली (Delhi) की अनियमित कॉलोनियों के निवासियों को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. दिल्ली में कुल 1797 अनियमित कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा. हालांकि तीन कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी. इसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ये अनियमित कॉलोनियां सरकारी जमीन, खेती की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर बनी हैं. कॉलोनियों को नियमित करने के दौरान सर्कल रेट का कुछ प्रतिशत रेग्यूलरेजाइशेन फ़ीस के तौर पर लिया जाएगा. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा लिये गए इस फैसले को सियासी तौर पर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है. केजरीवाल सरकार ने पहले ही इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू करा दिया था. अब केंद्र ने कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है.
किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा
बता दें कि चर्चा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट पेट्रोल पम्प को लेकर लेकर बड़ा फैसला आ सकता है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में ढ़ील दे सकती है. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद बड़े शॉपिंग मॉल या बड़ी रिटेल शॉप में भी पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा. 2000 करोड़ रुपये के निवेश के बजाए 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी. अगर कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं कर रही तो भी फ्यूल रिटेल लाइसेंस मिल सकता है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में फ्यूल रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था. एक्सपर्ट कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं. इस कदम से फ्यूल रिटेल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकेगी.
VIDEO: रबी की फसलों की MSP बढ़ाने की तैयारी में केंद्र सरकार
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