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बिहार में नई सरकार बनने से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश के सबसे करीबी IAS अफसर केंद्र में भेजे गए
Bihar IAS-IPS Transfer: बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही उनके करीबी अफसरों को केंद्र में भेजा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्र में भेजे जाने वाले अफसरों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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छत्तीसगढ़ के IAS रवि मित्तल को PMO में बड़ी जिम्मेदारी, CPR से बने उप सचिव
IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच IAS रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया गया. फिलहाल वे जनसंपर्क आयुक्त हैं.
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UPSC ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी की रद्द, भविष्य में नहीं दे पाएंगी कोई एग्जाम
यूपीएससी ने पूजा खेडकर को कई बार फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा देने का दोषी पाया है.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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IAS ने विधवा मां की देखभाल के लिए 3 साल का डेपुटेशन मांगा, लीक चैट में मामला कुछ और निकला
आईएएस ने पोस्ट में अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार को न सहन करने के कारण ही उसका बार-बार ट्रांसफर होना बताया है. जांगिड वर्ष 2014 के एमपी कैडर के आईएएस हैं. इस मामले में अभी सरकार की ओर से बयान नहीं आया है.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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अपने IAS दामाद की पोस्टिंग के लिए शिवपाल ने लिखी पीएम को चिट्ठी, नियमों में ढील देकर केंद्र ने दिया डेप्युटेशन
एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज़ हैं वो बताते हैं कि शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को डेप्युटेशन पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय के तीन-तीन बार की गई आपत्तियों को अनदेखा किया।
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बिहार में नई सरकार बनने से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश के सबसे करीबी IAS अफसर केंद्र में भेजे गए
Bihar IAS-IPS Transfer: बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही उनके करीबी अफसरों को केंद्र में भेजा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्र में भेजे जाने वाले अफसरों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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छत्तीसगढ़ के IAS रवि मित्तल को PMO में बड़ी जिम्मेदारी, CPR से बने उप सचिव
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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आईएएस ने पोस्ट में अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार को न सहन करने के कारण ही उसका बार-बार ट्रांसफर होना बताया है. जांगिड वर्ष 2014 के एमपी कैडर के आईएएस हैं. इस मामले में अभी सरकार की ओर से बयान नहीं आया है.
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अपने IAS दामाद की पोस्टिंग के लिए शिवपाल ने लिखी पीएम को चिट्ठी, नियमों में ढील देकर केंद्र ने दिया डेप्युटेशन
एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज़ हैं वो बताते हैं कि शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को डेप्युटेशन पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय के तीन-तीन बार की गई आपत्तियों को अनदेखा किया।
