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  PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत गरीबों के लिए बने 2.69 करोड़ घर: केंद्रीय मंत्री

  ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने निचले सदन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के पिछले लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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  वास्तु शास्त्र के अनुसार इन 5 पौधों को घर में लगाना होता है अशुभ, आर्थिक स्थिति को करते हैं खराब 

  Vastu Shastra for Plants: घर में कुछ पौधे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है. वास्तु के अनुसार ये पौधे परिवार की आर्थिक हालत को खराब करते हैं.

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  सरकार का बड़ा ऐलान, अगले साल 31 मार्च तक गांवों में बनाए जाएंगे 51 लाख मकान

  ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें 51 लाख मकानों को 31 मार्च, 2018 तक पूरा किया जाना है.

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  शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें किस मामले में देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश

  मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने राज्य की धरती पर जन्मे हर गरीब व्यक्ति को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए बनाए जाने वाले कानून के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दिया.

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  केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी

  केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.

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  ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवास निर्माण को मंजूरी, अगले 3 साल में बनेंगे 1 करोड़ मकान

  सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासीय इकाइयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। यह कार्य सरकार की वर्ष 2022 तक सभी के लिये मकान उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के तहत किया जाएगा।

• शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम

  मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।

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  इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीणों को अब 70,000 रुपये मिलेंगे

  सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीणों में गरीब परिवार को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद 45,000 रुपये से बढाकर 70,000 रुपये प्रति इकाई कर दी है।