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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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1 करोड़ के मकान 11 लाख में मिल गए! EWS कोटे से ऐसे करना होगा अप्लाई, बिजली-पानी समेत ये सुविधाएं मिलेंगी
Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 'सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना' के तहत ये फ्लैट बनवाए हैं. ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत गरीबों के लिए बने 2.69 करोड़ घर: केंद्रीय मंत्री
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने निचले सदन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के पिछले लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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वास्तु शास्त्र के अनुसार इन 5 पौधों को घर में लगाना होता है अशुभ, आर्थिक स्थिति को करते हैं खराब
Vastu Shastra for Plants: घर में कुछ पौधे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है. वास्तु के अनुसार ये पौधे परिवार की आर्थिक हालत को खराब करते हैं.
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सरकार का बड़ा ऐलान, अगले साल 31 मार्च तक गांवों में बनाए जाएंगे 51 लाख मकान
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें 51 लाख मकानों को 31 मार्च, 2018 तक पूरा किया जाना है.
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शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें किस मामले में देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने राज्य की धरती पर जन्मे हर गरीब व्यक्ति को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए बनाए जाने वाले कानून के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दिया.
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केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.
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ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवास निर्माण को मंजूरी, अगले 3 साल में बनेंगे 1 करोड़ मकान
सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासीय इकाइयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। यह कार्य सरकार की वर्ष 2022 तक सभी के लिये मकान उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के तहत किया जाएगा।
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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1 करोड़ के मकान 11 लाख में मिल गए! EWS कोटे से ऐसे करना होगा अप्लाई, बिजली-पानी समेत ये सुविधाएं मिलेंगी
Sardar Vallabhbhai Patel Housing Scheme: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 'सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना' के तहत ये फ्लैट बनवाए हैं. ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने निचले सदन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के पिछले लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासीय इकाइयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। यह कार्य सरकार की वर्ष 2022 तक सभी के लिये मकान उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के तहत किया जाएगा।
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
